जाजपुर: एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जाजपुर जिले के बरचाना ब्लॉक के अंतर्गत बैरी गांव में वन भूमि पर सीमेंट पीसने वाली इकाई की स्थापना का आरोप लगाते हुए उसके समक्ष दायर एक मामले में महा सीमेंट कंपनी को नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने नोटिस जारी करते हुए महा सीमेंट के साथ-साथ राज्य सरकार को भी चार महीने के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. महा सीमेंट का स्वामित्व माई होम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के पास है और इसके सीमेंट प्लांट का निर्माण जाजपुर जिले के बरचना ब्लॉक के बैरी गांव में चल रहा है।
एनजीटी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष निवासी बिमल हेम्ब्रम और अन्य ग्रामीणों की शिकायत के बाद नोटिस जारी किया। शिकायत के मुताबिक, सरकारी जमीन को महा सीमेंट को हस्तांतरित करने में कथित तौर पर गंभीर अनियमितताएं की गई हैं। यह भी आरोप है कि कंपनी को पर्यावरण मंजूरी 24 जुलाई 2023 को जारी की गई थी लेकिन कंपनी ने इससे काफी पहले ही अपनी यूनिट का निर्माण शुरू कर दिया था. रिकॉर्ड के मुताबिक कंपनी को सौंपी गई जमीन वन भूमि है, जिस जमीन पर भूमि संरक्षण विभाग ने काजू के पेड़ लगाए थे.
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