5000 से अधिक इंटरनेट कनेक्शन प्रभावित, पैसे नहीं चुकाने पर काटी गयी कनेक्शन

निगम जबरदस्ती वसूलना चाहता है 10 लाख रुपये

Update: 2022-05-13 12:14 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : निगम का कहना है कि 5 लाख रुपये सिक्योरिटी के और कम से कम 500 पोल के वार्षिक के हिसाब से 5 लाख अलग से जमा करवाने होंगे. जबकि कई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऐसे हैं, जिनके पास इतना बड़ा नेटवर्क तक नहीं है. फिर भी उनसे जबरदस्ती निगम 10 लाख रुपये वसूलना चाहता है.जबकि डिजिटल इंडिया के तहत केंद्र सरकार ने नेटवर्किंग सेवाओं के लिए 2021 में ही तय किया था कि केबल डालने के लिए किसी भी संस्था को कंपनियों को 1000 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक मुश्त देना होगा. लेकिन इससे अलगत निगम अपनी अवैध वसूली करने में लगा हुआ है. जिसका आज केबल ऑपरेटर और इंटरनेट प्रोवाइडरों ने विरोध किया. कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह अचानक की कार्रवाई से सेवाएं प्रभावित हुई हैं. इसलिए पहले सेवाओं को सुचारू किया जाए. इसके बाद दोनों पक्षों में बातचीत कर वाजिब किराया तय किया जाए.

अजमेर डिस्कॉम के एक कदम से झुंझुनूं जिले में हलचल पैदा हो गई है. दरअसल केबल कनेक्शन और इंटरनेट सर्विस के लिए बिजली के पोल के सहारे से पूरे जिले में लाइनें बिछाई गई हैं. अब डिस्कॉम ने इनका किराया ना चुकाने पर इन तारों को काटना शुरू कर दिया है. बताया जा रहा है कि दो दिनों तक की गई डिस्कॉम की इस कार्रवाई से पूरे जिले में करीब 5000 से अधिक इंटरनेट कनेक्शन प्रभावित हो गए हैं. जिसमें सरकारी कंपनी बीएसएनएल समेत अन्य निजी इंटरनेट प्रोवाइडरों के कनेक्शन शामिल हैं. इंटरनेट प्रोवाइडर अमित जांगिड़ ने बताया कि निगम जबरदस्ती हर एक प्रोवाइडर से 10 लाख रुपये लेना चाहता है.


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