उदयपुर: उदयपुर राज्य सरकार ने कहा कि उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कैंपस में बने राणा पुंजा भील छात्रावास जनजाति विभाग नहीं सुखाड़िया विवि के पास है। यह बात आज विधानसभा में डूंगरपुर जिले के चौरासी विधायक राजकुमार रोत के सवाल पर जनजाति राज्यमंत्री के स्थान पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने जवाब में कहीं। विधायक रोत ने सरकार से पूछा था कि उक्त छात्रावास विभाग से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित किया गया है क्या सरकार पुनः विभाग के अधीन करने का विचार रखती है? मंत्री मीणा ने कहा कि सुखाडिया विश्वविद्यालय कैंपस के आस पास बने राणा पुंजा भील छात्रावास का निर्माण टीएडी के मद में प्राप्त राशि 188.00 लाख रुपए से वर्ष 2013 में किया गया। वर्तमान में इस छात्रावास में प्रवेश और संचालन जनजाति के छात्रों के लिए सुखाड़िया विश्वविद्यालय ही कर रहा है।
साथ ही छात्रावास का निर्माण जनजाति छात्रों के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से उपलब्ध कराई गई राशि से कार्यकारी एजेन्सी मोहन लाल सुखाडिया विश्वविदयालय द्वारा ही विश्वविद्यालय परिसर में उनकी भूमि पर ही करवाया गया है। सरकार ने कहा कि कार्य पूर्ण होने के बाद भवन संचालन और संधारण विश्वविद्यालय के अधीन है और छात्रावास को पुन: जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत रखने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नही है। रोत के पूरक प्रश्न पर जवाब देते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राणा पुंजा भील छात्रावास में अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रवेश में वरीयता दी जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनजाति के सभी छात्रों को प्रवेश देने के बाद भी सीटें शेष रहने पर ही अन्य छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि सुखाडिया विश्वविदयालय को ही संचालन का जिम्मा दिया गया है। संचालन लिए टीएडी द्वारा किसी भी तरह का बजट नहीं दिया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में छात्रावास की सभी 100 सीटें भरी हुई हैं। पूरक प्रश्न में रोत ने कहा कि छात्रावास ठेके पर चलाया जा रहा है, वहां बच्चों से 20 से 25 हजार रुपए फीस ली जा रही है किस आधार पर। जवाब में मंत्री मीणा ने कहा कि टीएडी विवि को कोई बजट नहीं दे रहा है, उसने तो छात्रावास के निर्माण के लिए बजट टीएडी मद से दिया, मीणा ने कहा कि उसका संचालन विवि कराएगा तो वह फीस भी लेगी। संचालन का कार्य विवि का है, टीएडी की और आगे बजट दिया ही नहीं जा रहा है।