जोधपुर। राज्य सरकार द्वारा मृत्युभोज पर लगी सख्त रोक को देखकर कई लोगों ने अब नया तरीका निकाला है. जीवित मृत्युभोज के आयोजन की एक नई कुप्रथा शुरू हो गई है। इसी तरह एक मेघवाल दम्पत्ति ने मेघवाल समाज के लोगों को अनुमंडल क्षेत्र के रियान गांव में लाइव मौसर आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया है। इस नई सामाजिक बुराई के साथ-साथ बाल विवाह जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने की तारीख भी घोषित कर दी गई है। यह देखकर मेघवाल समाज के लोग इस नई कुप्रथा के खिलाफ लामबंद हो गए और इसे रोकने के लिए उप जिला मुख्यालय पहुंचे।
रियान गांव में मेघवाल समाज के एक जोड़े द्वारा जीवित मृत्युभोज के आयोजन को देखते हुए गुरुवार को मेघवाल समाज चौरासी पट्टी कार्यकारिणी की आपात बैठक आयोजित कर समाज में पैदा हुई नई बुराई के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया गया. अध्यक्ष बगदारम लकटिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में समाज के मना करने के बावजूद बाल विवाह को जीवित मृत्युभोज के आयोजन को कानून व समाज के खिलाफ करार दिया गया। साथ ही समाज के लोगों को भी इस तरह के आयोजनों में किसी भी तरह की भागीदारी से दूर रहने की समझाइश दी।
प्रस्ताव पारित
मेघवाल समाज ने सर्व सम्मति से जीवित चूहे को सामाजिक बुराई बताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि इस कुप्रथा को समाज स्तर पर सालों पहले बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा मृत्युभोज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही समाज स्तर पर किसी भी प्रकार की शोकसभा में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ व नशीले पदार्थ का सेवन वर्जित है। इन सामाजिक सुधार उपायों का उल्लंघन करने पर सामाजिक और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस बैठक में अध्यक्ष बगदारम, उपाध्यक्ष मदनलाल हरियाधना, कोषाध्यक्ष जबराराम रांसीगांव, सचिव भगवती लाल बंडाडा सहित चौरासी गांवों के प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और समाज के प्रत्येक सदस्य से इसका पालन करने का आग्रह किया।
एसडीएम को ज्ञापन
मेघवाल समाज चौरासी पट्टी की कार्यकारिणी के सौ से अधिक प्रतिनिधियों ने गुपचुप तरीके से इसे पूरा करने में शामिल लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के साथ ही बाल विवाह के आयोजन पर तत्काल रोक लगाने के स्वर में उपजिला मजिस्ट्रेट कंचन राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। जीवित मृत्यु भोज। इस दौरान एसडीएम ने समाज की जागरूकता को प्रेरणादायी बताया।
सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एकजुटता की कार्रवाई के लिए मेघवाल समाज द्वारा दिए गए ज्ञापन पर पुलिस को निर्देशित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा मृत्युभोज पर रोक लगाने के बाद लाइव मृत्युभोज एवं बाल विवाह की शिकायत पर आयोजकों के साथ-साथ इसमें शामिल होने वाले संभावित लोगों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।