राज्य के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्र्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 लागू की गई है।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, महाप्रबंधक राहुल देव सिंह ने बताया कि योजनान्तर्गत व्यापार, सेवा, विनिर्माण के क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उद्यमियों के द्वारा नवीन उद्यम की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण करने पर अधिकतम 10 करोड़ रू तक की परियोजना लागत के बैंक ऋण पर अधिकतम 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान, 25 लाख रू तक मार्जिन मनी अनुदान, सीजीटीएमएसई अन्तर्गत गारंटी शुल्क का भुगतान आदि वित्तीय सहायताएं प्रदान की जाती हैं।
राज्य सरकार के निर्देशानुसार योजना की संपूर्ण जानकारी के लिए 22 जून को प्रातः 10 बजे से 5 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र में एक मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जहां मौके पर ही आवेदन पत्र निःशुल्क तैयार किये जायेंगे।
शिविर में संबंधित बैंको के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे जिससे आवेदको के प्रकरणों का मौका पर ही निस्तारण किया जा सके। इस शिविर में भाग लेकर राज्य सरकार की इस अति महत्वाकांक्षी योजना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए योजना का लाभ उठा सकते है।
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