जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई। बैठक में 13 प्रकरणों पर चर्चा की गई। इनमें से 5 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस दौरान भूमि पर अवैध कब्जा, रास्ता अंकन ना करने, आवसीय पट्टा जारी करने, सीवर लाइन दुरुस्त करने, पेंशन चालू करवाने, अतिक्रमण हटाने सहित विभिन्न प्रकरणों पर चर्चा की गई।
इसके पश्चात जिला स्तरीय जनसुनवाई भी आयोजित हुई।जनसुनवाई के दौरान 105 प्रकरण प्राप्त हुए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) प्रतिभा देवठिया ने समस्याएं सुनी एवं उनके निराकरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गंभीर समस्याओं के निराकरण की समय सीमा अंकित कर संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए। लम्बित प्रकरणों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की और कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
इस दौरान शिक्षा, विद्युत, पेयजल, सड़क, यूआईटी, राजस्व, पंचायती राज, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निगम, सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित परिवेदनाएं प्रस्तुत हुई। जिनमें से सड़क निर्माण, अतिक्रमण, अवैध कब्जा, पाइप लाइन कनेक्शन, श्रमिक कार्ड राशन कार्ड बनवाने, कृषि कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने, विद्युत पोल को हटाना, सीवेज लाइन दुरुस्त करवाने जैसे अन्य प्रकरणों पर चर्चा हुई।
बैठक में जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) जगदीश गौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मोहम्मद अबरार पवार, सतर्कता समिति सदस्य सुषमा बारूपाल, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के संयुक्त निर्देशक एल.डी पवांर, विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह भाटी, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र पुरोहित सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।