Kota कोटा । जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरूवार को जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर के जनसुनवाई केन्द्र पर आयोजित की गई। इस अवसर पर 135 परिवाद आए जिनकी सुनवाई करते हुए निस्तारण के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई। जनसुनवाई में राज्य स्तर से उच्चाधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।
परिवादों की संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करते हुए जिला कलक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश देकर परिवादियों को राहत दी। जिला कलक्टर ने जनसुनवाई के दौरान हर फरियादी की व्यक्तिगत सुनवाई की एवं उनकी समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये। समस्त उपखंड एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, तहसीलदार वीसी के माध्यम से जनसुनवाई से जुड़े। संबंधित प्रकरणों पर उनसे चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया।
जनसुनवाई में रास्ते की समस्या, जल भराव, बिजली, अतिक्रमण, सेवा संबंधी एवं अन्य प्रकरण आए जिनमें उन्होंने संबंधित अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। सांगोद क्षेत्र में उजाड़ नदी में डूबने से मृत्यु के मामले में सहायता का प्रकरण भिजवाने, कछोलिया के द्वारिका लाल मीणा के खेत में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने, वाल्मिकी समाज योजना कुन्हाड़ी में जल भराव एवं नाला निर्माण अधूरा होने से समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए। सांगोद क्षेत्र की आशा सहयोगिनियों ने कई साल से एरियर नहीं मिलने, संतोषी नगर निवासी प्रदीप सिंह ने असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान करने, रामगंजमंडी क्षेत्र से आई श्रीमती मैना ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने बच्चों को दिलाने की गुहार की जिस पर जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए।
कलक्टर के निर्देश पर हाथों-हाथ शुरू की एरियर भुगतान प्रक्रिया
जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठक शुक्रवार को जनसुनवाई कक्ष में की गई। जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने बैठक में रखे गए प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उनके निस्तारण के आवश्यक निर्देश दिए। सुनीता शर्मा की फैमिली पेंशन में चयनित वेतनमान का लाभ नहीं मिलने के लगभग 1 वर्ष से चले आ रहे प्रकरण में जिला कलक्टर ने परिवादी को तुरंत राहत देने के निर्देश दिए जिस पर मौके पर ही एरियर भुगतान की कार्यवाही शुरू की गई। इससे पहले गत् बैठक में उनका प्रकरण राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाकर आवश्यक कार्यवाही कराई गई जिस पर एरियर भुगतान का रास्ता बना। कुल 6 प्रकरणों में से 2 ड्रॉप किए गए।
इस अवसर पर केडीए, नगर निगम, जिला परिषद, केईडीएल, पुलिस, विद्युत विभाग, सीएडी एवं सिंचाई विभाग, मेडिकल सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।