जयपुर: वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में मुख्य अभियुक्त भूपेन्द्र सारण के पृथ्वीराज नगर में अवस्थित भूखण्ड संख्या 67 सी रजनी विहार में जीरो सेटबेक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर चार मंजिला अवैध निर्माण व अतिक्रमणों के विरूद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को जेसीबी से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अब शेष बचे निर्माण को ध्वस्त करने के लिए शनिवार को भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मुख्य अभियुक्त भूपेन्द्र सारण के जोन पीआरएन नॉर्थ क्षेत्राधिकार में अवस्थित भूखण्ड संख्या 67 सी रजनी विहार में चार मंजिला आवासीय भवन में जीरो सेटबेक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर निर्मित गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध निर्माण अतिक्रमण ध्वस्त किया। राजस्थान उच्च न्यायालय व न्यायालय अपीलीय अधिकरण जेडीए में दायर याचिकाओं के खारिज हो जाने पर नियमानुसार विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर प्रवर्तन दस्ते ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
यह है अवैध निर्माण
करीब 141 वर्गगज क्षेत्रफल के भूखंड पर 15 फीट सेटबेक व पीछे 8.3 फीट सेटबेक दोनों पूर्णत: कवर कर आगे व पीछे रोड सीमाआें में ढाई-ढाई फीट की बालकनी निकालकर व देय ऊंचाई 8 मीटर से ऊपर भी दो मंजिल का अवैध निर्माण कर रखा है। आवासीय भवन में अवैध निर्माण अतिक्रमण करने पर मौके पर ही संबंधित भवन मालिक भूपेन्द्र सारण व गोपालसारण को धारा 32 जेडीए एक्ट के अन्तर्गत नोटिस उक्त भवन पर चस्पा कर संबंधित को संबंधित को अवैध निर्माण को हटाने तथा अपने जवाब पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 12 जनवरी को शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था। 11 जनवरी को प्रात: पुन: विधिक नोटिस देकर भवन से अपना सामान खाली करने व अवैध निर्माण हटाना प्रारंभ करने के लिए पुन: पाबंद किया गया था। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मुख्य अभियुक्त भूपेन्द्र सारण व उसके भाई गोपाल सारण द्वारा नोटिस के विरूद्ध स्थगन प्राप्त करने बाबत् राजस्थान उच्च न्यायालय में एस बी सिविल रिट पीटीशन संख्या 931/2023 एवं अपीलीय अधिकरण जेडीए में अपील संख्या.64/2023 व 65/2023 दायर की गई।
शाम चार बजे मिला न्यायालय का आदेश
सैनी ने बताया कि न्यायालय का आदेश शाम को मिलने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि करीब 20 बीस प्रतिशत अवैध निर्माण को हटा दिया गया है और शेष अवैध निर्माण को शनिवार को ध्वस्त किया जाएगा। अवैध निर्माण सामने आने के बाद 10 जनवरी को प्रात: मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन व अतिरिक्त आयुक्त पीआरएन के नेतृत्व में प्रवर्तन दस्ते, जोन व प्रवर्तन शाखा की राजस्व व तकनीकी टीमों द्वारा मौके का निरीक्षण परीक्षण कर नोटिस जारी किए थे। न्यायालय के आदेश आने से पूर्व जेडीए स्तर पर सभी तैयारियों कर ली गई थी और शाम को करीब चार बजे आदेश मिलने के बाद कार्रवाई शुरू की गई।