Jaipur: राजस्थान की 6759 पंचायतों में सरपंच होंगे प्रशासक

जयपुर: राजस्थान सरकार ने यह निर्णय मध्य प्रदेश मॉडल पर लिया है। इससे पहले मध्य प्रदेश सहित कई भाजपा शासित राज्यों ने भी इसी तरह से सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य में सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजस्थान की 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल इसी माह समाप्त हो रहा है। इन पंचायतों के चुनाव 31 जनवरी से पहले कराए जाने थे। सरकार एक राज्य, एक चुनाव के लिए चुनाव नहीं करा रही है। हाल ही में सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का निर्णय लिया है। पुनर्गठन पूरा होने तक चुनाव नहीं होंगे।

सरपंच समिति से परामर्श करके काम करेंगे।

जिन पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, वहां सरपंच प्रशासक के रूप में कार्य करेगा, लेकिन उसे प्रशासनिक समिति की राय लेनी होगी।

कलेक्टर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रशासक नियुक्त करेंगे तथा एक प्रशासनिक समिति का गठन करेंगे।

पंचायती राज विभाग की अधिसूचना के अनुसार सभी जिलों के कलेक्टरों को उनके क्षेत्र में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वे प्रशासक नियुक्त करने और प्रशासनिक समिति बनाने के लिए काम करेंगे।

सरकार के इस फैसले के बाद जयपुर सरपंच एसोसिएशन के सदस्यों ने खुशी और आभार व्यक्त किया है।

एक राज्य एक चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में गैप भरने का प्रयास, इसलिए चुनाव स्थगित कर प्रशासक नियुक्त करें

राज्य में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। उनका कार्यकाल अलग-अलग समय पर समाप्त हो रहा है। एक राज्य एक चुनाव के तहत सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए प्रशासक नियुक्त करना आवश्यक था। जनवरी में 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 704 पंचायतों का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। 3847 पंचायतों का कार्यकाल सितंबर-अक्टूबर में समाप्त हो रहा है। चुनावों में इस अंतर को कम करने के लिए प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अब तक ग्राम सचिवों को प्रशासक नियुक्त किया जाता था, नाराजगी से बचने के लिए सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

अभी तक राजस्थान में यदि पंचायत चुनाव स्थगित हो जाता है तो ग्राम सचिव को प्रशासक की जिम्मेदारी दी जाती है। इस बार राज्य में एक अलग मॉडल अपनाया गया है। प्रशासन की जिम्मेदारी सरपंचों को सौंपी गई है। एक प्रशासनिक समिति गठित की गई है, जिसमें केवल वर्तमान उपसरपंच एवं वार्ड पंच ही शामिल होंगे।

इस नए मॉडल के पीछे मुख्य कारण सरपंचों की नाराजगी से बचने और राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास माना जा रहा है। सरपंच एसोसिएशन लंबे समय से एक राज्य एक चुनाव का समर्थन कर रहा था और मौजूदा सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहा था। सरपंच एसोसिएशन ने इसके लिए जुलाई माह से ही अभियान शुरू कर दिया था तथा विभिन्न स्तरों पर नेताओं से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपे थे।

सरकार सरपंचों को मनाने में सफल रही, लेकिन राजनीतिक चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।

सरकार प्रत्येक पंचायत में वर्तमान सरपंचों के प्रशंसकों को नियुक्त करके सरपंचों को खुश करने में सफल रही, लेकिन राजनीतिक चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना ​​है कि प्रत्येक पंचायत में राजनीति बहुत अलग होती है। हर सरपंच का एक विरोधी समूह होता है। एक अनुमान के अनुसार एक गांव में दो से तीन राजनीतिक समूह होते हैं। वर्तमान सरपंच का कार्यकाल समाप्त हो गया है। उनके प्रति स्वाभाविक नाराजगी भी है। अब सरपंच का कार्यकाल बढ़ाने से गांव में सरपंच विरोधी खेमा इस फैसले से नाराज होगा।

प्रशासक की नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

अधिसूचना में सरपंचों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त करने की समय-सीमा भी निर्दिष्ट नहीं की गई है। जब तक पंचायत राज चुनावों की घोषणा नहीं हो जाती। तब तक सरपंच प्रशासक के रूप में कार्य करते रहेंगे।

ग्राम पंचायतों का पंचायत समितियों और जिला परिषदों में पुनर्गठन 20 जनवरी से शुरू होगा।

वहीं, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पुनर्गठन का खाका तैयार किया गया है। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का कार्य 20 जनवरी से 15 अप्रैल तक किया जाएगा। इससे नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के गठन के साथ-साथ मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं की सीमाएं भी बदल जाएंगी। इसके लिए इस बार जनसंख्या और दूरी के पुराने मापदंडों में छूट दी गई है। अब आपको जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी चीजों के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर 20 जनवरी से 18 फरवरी तक नई ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के प्रस्ताव तैयार करेंगे।