Jaipur: 5 फरवरी को प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव
"भाजपा ने 16 जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा की"
जयपुर: प्रदेश भाजपा में 52,163 बूथ, 1135 मंडल और 44 जिला अध्यक्षों के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल देर शाम 11 नये जिला अध्यक्षों की घोषणा की गयी। इसे मिलाकर अब तक 16 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। चूरू, झुंझुनू, सीकर समेत कुछ अन्य जिलों के नामों की घोषणा आज हो सकती है।
हालांकि, भाजपा को 30 दिसंबर 2024 तक जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा करनी थी। इसके बाद 15 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन पार्टी नेता मंडल राजनीति में ही उलझे रहे। भाजपा निर्धारित समय में सभी मंडल अध्यक्षों का चुनाव भी नहीं कर सकी।
अब भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया पांच फरवरी से पहले पूरी कर ली जाएगी।
इन जिलों में घोषणाएं लंबित हैं: राज्य भाजपा ने 44 संगठनात्मक जिले बनाए हैं। इनमें से 16 की घोषणा हो चुकी है। शेष 28 जिलों में भी 31 जनवरी तक जिला अध्यक्षों के चुनाव कराने होंगे। सोमवार को कोटा शहर, कोटा ग्रामीण, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर ग्रामीण, नागौर शहर, नागौर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर शहर और जोधपुर जिले में जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई। इससे पहले 25 जनवरी को भाजपा ने पांच जिलों अजमेर शहर, अजमेर ग्रामीण, भरतपुर, अलवर दक्षिण और अलवर उत्तर में जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की थी।
भाजपा मंडल राजनीति में क्यों फंस गई है: राजस्थान भाजपा में कुल 1,058 मंडलों में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कई जिलों में मंडल अध्यक्ष पर आम सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण नामों की घोषणा होते ही विरोध शुरू हो गया। प्रक्रिया के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए संगठन के चुनाव में प्रत्येक पद के लिए तीन नामों का पैनल तैयार करना अनिवार्य कर दिया गया।
इस पैनल में स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक, जिला पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी और जिले के प्रमुख नेताओं की सहमति से ही निर्णय लिए जाने थे। पैनल में अधिक नेताओं के होने के कारण चुनाव के लिए 3 की जगह 20 से अधिक नाम सामने आने लगे। इस वजह से नाम चुनने में काफी समय लग गया। कुछ सूचियों को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि अनुशासन समिति को हस्तक्षेप कर पूर्व में किए गए चयन को अवैध घोषित करना पड़ा और भाजपा संगठन की प्रदेश अपील समिति को 16 विभागीय अध्यक्षों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगानी पड़ी। इसके अलावा पांच विभागाध्यक्षों की नियुक्तियों को रद्द करने की घोषणा भी करनी पड़ी।