Jaipur: पानी राशनिंग प्रावधानों पर फिर छिड़ी बहस

जयपुर: विधानसभा के पिछले बजट सत्र में राजस्थान की भजनलाल सरकार पानी की राशनिंग को लेकर भूजल (संरक्षण एवं प्रबंधन) प्राधिकरण विधेयक 2024 लेकर आई थी। वह वर्तमान सत्र में भी चयन समिति में बने रहेंगे। पिछले सत्र में यह विधेयक चर्चा के लिए सदन में रखा गया था, लेकिन कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा विधायकों ने इसका खुलकर विरोध किया था।

विधेयक में सरकार ने भूजल प्रबंधन के लिए एक नया प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस और भाजपा विधायकों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि विधेयक में पानी की राशनिंग का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में राजस्थान में निजी उद्योगों और घरेलू ट्यूबवेल खोदने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था। इसके साथ ही, विधेयक में राज्य में संचालित उद्योगों में टेलीमेट्रिक डिजिटल जल मीटर लगाने का भी प्रावधान किया गया।

विधेयक में शासी निकाय को लेकर भी विवाद था: प्रस्तावित विधेयक में शासी निकाय को लेकर भी विवाद था। रालोद विधायक सुभाष गर्ग ने पिछले सत्र में इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजने की मांग करते हुए कहा था कि इसके संचालक मंडल में केवल अधिकारी शामिल हैं, जबकि देश के अन्य राज्यों में ऐसे विधेयकों में जल संसाधन मंत्री और अन्य संबंधित लोग शामिल होते हैं। केवल अन्य मंत्रियों को बरकरार रखा गया है। विधान सभा द्वारा 5 फरवरी के लिए एजेंडा जारी कर दिया गया है। इसमें प्रवर समिति के अध्यक्ष कन्हैया लाल इस विधेयक के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा को सत्र के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखेंगे।