Jaipur: मुख्य सचिव ने प्रमुख जिलों में भूमि बैंक बनाने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए
Jaipur जयपुर । मुख्य सचिव सुधांश पंत ने गुरुवार को ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के दौरान हस्ताक्षरित एमओयू के क्रियान्वयन का जायजा लेने के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। 13 फरवरी को उनकी अध्यक्षता में आयोजित पिछली पाक्षिक समीक्षा बैठक के बाद से एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री पंत ने अधिकारियों को उपलब्ध सरकारी भूमि के लैंड बैंक बनाने और निवेशकों की आसान पहुंच के लिए उन्हें ऑनलाइन करने के निर्देश दिए।
लैंड बैंक बनाने और निवेशकों को शीघ्रता से भूमि आवंटित करने के लिए रीको द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए श्री पंत ने अन्य भूमि आवंटन विभागों जैसे राजस्व, यूडीएच और एलएसजी को अलग से ऑनलाइन लैंड बैंक बनाने के तरीके तलाशने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि जिन प्रमुख जिलों में एमओयू की संख्या अधिक है, वहां लैंड बैंक बनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रीको के डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पोर्टल (डीएलएपी) के शुभारंभ से पहले मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों को शेष निवेशकों के लिए भूमि आवंटन से संबंधित कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे ऐसे तरीके खोजें जिससे राज्य में बड़े सोलर पार्क विकसित किए जा सकें, जिनमें ऊर्जा क्षेत्र की कई कंपनियां आ सकें, जिन्होंने निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। श्री पंत ने कहा कि कई एकड़ क्षेत्र में फैले प्रस्तावित सोलर पार्क विभिन्न ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने में मदद करेंगे। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य सचिव ने कहा, "भूमि आवंटन किसी भी व्यावसायिक इकाई की स्थापना में महत्वपूर्ण मील के पत्थर में से एक है। जिन प्रमुख विभागों के पास सरकारी भूमि के बड़े हिस्से हैं, उन्हें पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ऑनलाइन भूमि बैंक बनाने में तेजी लानी चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी संख्या में एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने के मद्देनजर विभागों को रीको औद्योगिक क्षेत्रों की तर्ज पर बड़े सोलर पार्क स्थापित करने की संभावनाएं तलाशनी चाहिए, जिनमें कई ऊर्जा कंपनियां आ सकें और उनके एमओयू क्रियान्वयन में तेजी लानी चाहिए।" श्री पंत ने विभागीय सचिवों को एमओयू क्रियान्वयन की साप्ताहिक आधार पर गहन समीक्षा करने तथा उनकी प्रगति से संबंधित सूचना एमओयू क्रियान्वयन पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए थे। करीब दो माह की रिकॉर्ड अवधि में 1.66 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर क्रियान्वयन कार्य शुरू हुआ, जो निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित एमओयू की राशि का करीब 5 प्रतिशत है।
बैठक के दौरान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री अजिताभ शर्मा, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव श्री दिनेश कुमार, राज्य सरकार के प्रमुख सचिव श्री राजेश यादव, शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री वैभव गालरिया, खान विभाग के प्रमुख सचिव श्री टी रविकांत, रीको की एमडी सुश्री शिवांगी स्वर्णकार, बीआईपी के अतिरिक्त आयुक्त श्री सौरभ स्वामी सहित राजस्थान सरकार के अन्य शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।