Jaipur: वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के निर्माण और हर वर्ग के उत्थान को समर्पित सर्वस्पर्शी बजट

Jaipur जयपुर । संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने वर्ष 2025-26 के केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के निर्माण और हर वर्ग के उत्थान को समर्पित सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत किया है।

कृषि एवं किसान कल्याण—

श्री पटेल ने कहा कृषि एवं किसान कल्याण की दिशा में किसान क्रेडिट कार्ड के ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रूपये की गई है, जिससे 7.7 करोड़ किसान को अल्पकालिक ऋण की सुविधा से लाभान्वित होंगे। साथ 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ 1.7 करोड किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए 6-वर्षीय ‘दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन’ प्रारम्भ किया जाएगा।

उद्यम और उद्यमिता को मिलेगा प्रोत्साहन—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा उद्यम और उद्यमिता प्रोत्साहन की दिशा में स्टार्ट-अप के लिए 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना होगी। साथ ही उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे इस वर्ष 10 लाख उद्यमियों को लाभ मिलेगी।

जल जीवन मिशन 2028 तक—

श्री पटेल ने कहा हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में शत प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ इस मिशन का विस्तार 2028 तक किया गया।

सुदृढ़ शिक्षा एवं स्वास्थ्य ढांचा—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा शिक्षा एवं स्वास्थ्य ढांचे के सुदृढ़ीकरण की दिशा में अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75000 और सीटें बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में इस वर्ष 10000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं—

श्री पटेल ने कहा नई कर व्यवस्था के अन्तर्गत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। उन्होंने कहा सरकार गिग कामगारों के लिए पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था तथा पीएम जन आरोग्य योजना में सम्मिलित कर गिग वर्कर्स का सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करेगी।