जयपुर: पूर्व मंत्री व अजमेर दक्षिण से विधायक अनिता भदेल ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को कर्ज में डुबो दिया है। कार्यकाल पूरा होते-होते प्रदेश का कर्जा 7 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति पर 2019 में जो कर्जा 38 हजार रुपए था, वह अभी 70 हजार रुपए हो गया है। यह 2023 तक बढ़कर 86 हजार रुपए प्रति व्यक्ति हो जाएगा। भाजपा ऑफिस में जनाक्रोश यात्रा के तहत मीडिया से मुखातिब होते हुए भदेल ने कहा कि आजादी के बाद से लेकर 2019 तक प्रदेश पर 3 लाख 3 हजार 669 करोड़ रुपए का कर्जा था। इस सरकार के चार साल के कार्यकाल में ही यह 5.80 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अगर यही रफ्तार चलती रही तो पांच साल में यह 7.18 लाख करोड़ यानी दोगुना हो जाएगा। गहलोत सरकार जब-जब सत्ता में आई है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। सरकार में राजनीतिक अस्थिरता के कारण हालात यह हैं कि निवेशक भी राजस्थान छोड़कर भाग रहे हैं। औद्योगिक टैक्स और सेस लगा दिए हैं कि वे टैक्स चुकाए या फिर व्यापार करें।
बिल्डिंग मेटेरियल सेस के रूप में एक प्रतिशत टैक्स, फायर के रूप में 400 रुपए प्रति मीटर का सेस, यूडी शहरी टैक्स का भार और कई प्रकार के टैक्स व्यापारियों पर लगा दिए गए हैं। भीलवाड़ा में टैक्सटाइल की यूनिट्स मध्यप्रदेश जा रही हैं। इंवेस्टमेंट समिट में जिनसे एमओयू हुए थे, वह अपने एमओयू को रद्द कर रहे हैं। निवेशक संशय में हैं कि कब सीएम बदल जाए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सरकार डुबोने की कगार पर ला चुकी है। इसके कारण यहां बेरोजगारी भी देश में सर्वाधिक है। किसानों की सब्सिडी बंद हो गई है। मंडी टैक्स सर्वाधिक है।