जयपुर: अगर आप अपनी मांग मनवाने के लिए शव रखकर प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो आपको 5 साल तक की जेल भी हो सकती है. इसके लिए गुरुवार को राजस्थान विधानसभा ने शव सम्मान विधेयक-2023 पारित कर दिया, ऐसा कानून लाने वाला राजस्थान पहला राज्य है. वहीं, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी और भर्ती परीक्षाओं में नकल पर आजीवन कारावास बिल पर शुक्रवार को चर्चा होगी. न्यूनतम आय की गारंटी का कानून लाने वाला भी राजस्थान पहला राज्य होगा। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में राजस्थान शव सम्मान विधेयक-2023 पर चर्चा के जवाब में कहा कि वर्ष 2014 से 2018 तक शव रखकर धरना-प्रदर्शन की 82 घटनाएं और वर्ष 2019 से अब तक 306 घटनाएं हुईं. अब। वर्ष 2023 तक प्रदेश में 3216 लावारिस शव मिलेंगे। इन घटनाओं को रोकने के लिए पारित विधेयक में डीएनए प्रोफाइलिंग और डिजिटलीकरण के माध्यम से आनुवंशिक आनुवंशिक डेटा जानकारी की सुरक्षा और जानकारी की गोपनीयता का भी प्रावधान है। इससे लावारिस शवों का रिकार्ड रखा जा सकेगा और भविष्य में उनकी पहचान भी संभव हो सकेगी।
मृत शरीर का सम्मान विधेयक-2023 के विशेष प्रावधान
24 घंटे में करना होगा अंतिम संस्कार
परिवार द्वारा शव नहीं लेने पर एक साल, शव रखकर विरोध करने पर 2 साल की सजा और जुर्माना
विरोध प्रदर्शन के लिए परिवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शव का उपयोग करने पर 6 महीने से 5 साल तक की सजा.
कार्यपालक दंडाधिकारी 24 घंटे के अंदर मृतक का अंतिम संस्कार करायेंगे. विशेष परिस्थिति में समय बढ़ाया जा सकता है.
यदि परिवार के सदस्य अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, तो सार्वजनिक प्राधिकरण अंतिम संस्कार कर सकेगा।
प्रदर्शन के दौरान कोई आंसू बहाने जाए तो उस पर भी मुकदमा-राठौर
नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि शव रखकर विरोध क्यों किया जा रहा है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए. अब सरकार पहला मुकदमा ओसियां विधायक के खिलाफ दर्ज करेगी. अब अगर कोई प्रदर्शन के दौरान आंसू बहाने जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी.
कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं
संयम लोढ़ा ने कहा कि समाज में कुछ लोगों में खुद को कानून से ऊपर समझने की प्रवृत्ति बढ़ गयी है. पुलिस चाहे किसी का भी रास्ता रोके, गाड़ी पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सांसद का पदनाम लिखा होता है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि इस कानून को लाने के बजाय सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
शव रखकर प्रदर्शन में गए तो 5 साल की जेल
राजस्थान शव सम्मान विधेयक-2023 पारित, ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य
देश में पहली बार न्यूनतम आय की गारंटी और धोखाधड़ी पर उम्रकैद की सजा वाले बिल पर चर्चा
जयपुर. अगर आप अपनी मांग मनवाने के लिए शव रखकर प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो आपको 5 साल तक की जेल भी हो सकती है. इसके लिए गुरुवार को राजस्थान विधानसभा ने शव सम्मान विधेयक-2023 पारित कर दिया, ऐसा कानून लाने वाला राजस्थान पहला राज्य है. वहीं, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी और भर्ती परीक्षाओं में नकल पर आजीवन कारावास बिल पर शुक्रवार को चर्चा होगी. न्यूनतम आय की गारंटी का कानून लाने वाला भी राजस्थान पहला राज्य होगा।
संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में राजस्थान शव सम्मान विधेयक-2023 पर चर्चा के जवाब में कहा कि 2014 से 2018 तक शव रखकर धरना देने की 82 घटनाएं और 2019 से अब तक 306 घटनाएं हुईं. वर्ष 2023 तक प्रदेश में 3216 लावारिस शव मिलेंगे। इन घटनाओं को रोकने के लिए पारित विधेयक में डीएनए प्रोफाइलिंग और डिजिटलीकरण के माध्यम से आनुवंशिक आनुवंशिक डेटा जानकारी की सुरक्षा और जानकारी की गोपनीयता के प्रावधान भी हैं। इससे लावारिस शवों का रिकार्ड रखा जा सकेगा और भविष्य में उनकी पहचान भी संभव हो सकेगी।