भरतपुर न्यूज: दो पुलिस अधिकारियों ने रंगेहाथ ट्रैप मामले की जांच में बेहद लापरवाही बरती। जिस व्यक्ति के काम के लिए आरोपी रिश्वत लेते पकड़ा गया, उसका बयान भी नहीं लिया, जबकि दो अन्य आरोपियों के खिलाफ बिना जांच के ही सरकारी गवाह बना दिया। रिश्वतखोरी के आरोपियों के बरी होने पर कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। डीजीपी ने इस मामले में दोनों को नोटिस जारी किया है।
इसहाक ने एक दुग्ध उत्पादक इकाई के लिए दो लाख रुपये के कर्ज के लिए आवेदन किया था. डब्बू सिंह बाबू भरतपुर सहकारी भूमि विकास बैंक की ऋण शाखा में कार्यरत थे। उसने ऋण स्वीकृत कराने के लिए प्रार्थी के भाई अमूला से रिश्वत की मांग की। अमुला ने बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों फंसा लिया। एसीबी के तत्कालीन एडिशनल एसपी करण सिंह ने जांच की थी. उन्होंने इसहाक का बयान भी दर्ज नहीं किया और उसे अदालत में पेश नहीं किया गया। साथ ही सिंह ने कोर्ट में बयान दिया कि उन्होंने इस मामले में आईओ रहते हुए जांच पूरी नहीं की थी.
आरोपी को गवाह बनाया: शिकायतकर्ता ने बैंक की नगर शाखा के कैशियर केदारनाथ खंडेलवाल पर 5 हजार रुपये रिश्वत लेने और सुपरवाइजर रघुवीर सिंह चाहर पर पहले 4 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया था. आईओ ने दोनों के खिलाफ कोई जांच नहीं की। बल्कि दोनों को मनमाने ढंग से इस मामले में गवाह बनाया गया। ऐसे में रिश्वतखोरी के आरोपी बाबू को बरी कर दिया गया।