मुख्यमंत्री फूड पैकेट वितरण योजना के तहत डीलरों को मिठाई की राशि देना भूली सरकार

टोंक। टोंक मुख्यमंत्री फूड पैकेट वितरण योजना में सरकार राशन डीलरों को मिठाई वितरण की राशि देना भूल गई है। प्रति राशन की दुकान एक हजार रुपए दिया जाना था। इस राशि का भुगतान सहकारिता विभाग की ओर से किया जाना है। अभी तक इसमें राशन डीलरों से बिल नहीं लिए गए हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाभान्वित परिवारों को गत 15 अगस्त से प्रति महीने मुख्यमन्त्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स दिए गए हैं। इसमें टोंक जिले में ऐसे लाभान्वित परिवारों की संख्या 2 लाख 48 हजार 204 है। योजना में वितरण किए जाने वाले इन फूड पैकेट्स पर एक माह में 8 करोड़ 9 लाख 14 हजार 504 रुपए और 97 करोड 9 लाख 74 हजार 48 रुपए सालभर का खर्च है। इस योजना की शुरुआत गत 15 अगस्त को वार्ड के किसी बुजुर्ग से शुरू कराई गई है। इसके साथ ही दुकान पर मौजूद लोगों को मिठाई का वितरण किया गया था। इनके लिए एक हजार रुपए प्रति राशन की दुकान तय की गई थी। जिले में राशन की दुकानें 551 है। ऐसे में 5 लाख 51 हजार रुपए का भुगतान अटका हुआ है। मामले में सहकारी समितियां टोंक के उप रजिस्ट्रार रविन्द्र यादव से बात करनी चाही। लेकिन उनका दूरभाष नम्बर बंद मिला।

राशन डीलरों को जानकारी का अभाव: सरकार ने यह तो तय कर दिया था कि योजना की शुरुआत में होने वाला खर्च प्रत्येक राशन डीलर को दिया जाएगा। लेकिन इसकी ज्यादा जानकारी अधिकतर राशन डीलरों को नहीं है कि उन्हें राशि कैसे मिलेगी। रसद विभाग के अनुसार यह राशि सहकारिता विभाग को देनी है। जो शहर में सूचना सम्पर्क विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी के माध्यम से डीलरों के खाते में डाली जाएगी। जिले में इस योजना में पंजीकृत 2 लाख 48 हजार 204 परिवारों के लिए 2 लाख 48 हजार 204 किट का उपखंड वाइज आवंटन किया गया था। इसमें टोंक उपखंड में 41 हजार 450, निवाई में 35 हजार 278, देवली में 42 हजार 802, उनियारा में 32 हजार 385, मालपुरा में 46 हजार 67, पीपलू में 21 हजार 797 तथा टोडारायसिंह में 28 हजार 424 फूड पैकेट्स का आवंटन किया गया था।