बीकानेर: बीकानेर में बंद हो चुकी गवर्नमेंट प्रेस की बिल्डिंग और जमीन अब राजस्थान राज्य अभिलेखागार को दे दी गई है। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2016-17 की पालना में राजकीय मुद्रणालय के रिक्त भवन/भूमि को अभिलेख म्यूजियम के निर्माण के लिए राजस्थान राज्य अभिलेखागार को आवंटित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला कलेक्टर द्वारा इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) को इस संबंध में पत्र भिजवाया गया था। इसके क्रम में विशिष्ठ शासन सचिव शैली किसनानी ने यह पत्र जारी किया है। ऐतिहासिक है ये बिल्डिंग ? दरअसल, बीकानेर में गवर्नमेंट प्रेस ऐतिहासिक है। आजादी से पहले से यहां पर प्रिंटिंग का काम होता रहा है। एक वक्त ऐसा भी रहा, जब राजस्थान के सभी सरकारी ऑफिस की प्रिंटिंग यहीं पर होती थी।
अवैध पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार
बीकानेर में अवैध रूप से हथियार रखने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। ये युवक रानी बाजार क्षेत्र में हथियार बेचने और खुर्दबुर्द करने की कोशिश में था। इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कोटगेट थानाधिकारी गोविन्द सिंह चारण को इस संबंध में सूचना मिली थी, जिसके बाद युवक को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई। पुलिस इन दिनों अवैध हथियारों के धरपकड़ का अभियान चला रही है। इसी दौरान पुलिस कांस्टेबल सोनू शर्मा को अवैध हथियार के बारे में जानकारी मिली।
जिस पर हेड कांस्टेबल प्रवीण व कांस्टेबल धारा सिंह ने चौपड़ा कटला रानी बाजार के पीछे हथियार बैचने व खुर्दबुर्द करने करने की कोशिश कर रहे मदनलाल पुत्र भवंरलाल जाति नायक उम्र 30 साल निवासी गांव गिरवरसर तहसील बीदासर पुलिस थाना सांडवा चुरु को दस्तयाब कर तलाशी ली। इस दौरान आरोपी के कब्जा से एक अवैध देशी पिस्टल मिला। मदनलाल को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। एक अवैद्ध देशी पिस्टल जप्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी मदनलाल से विस्तृत अनुसंधान जारी हैं। इस कार्रवाई में थानाधिकारी गोविन्द सिंह चारण, हेड कांस्टेबल सुनील यादव, प्रवीण, कांस्टेबल सोनू शर्मा व धारा सिंह धीरे-धीरे कम्प्यूटर युग आ गया और इस प्रिंटिंग प्रेस की उपयोगिता कम हो गई। ऐसे में इसे बंद कर दिया गया। यहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी इधर-उधर किया गया। अब इस भवन और बिल्डिंग को ही राज्य सरकार ने अभिलेखागार को सौंप दिया है।