इको फ्रेण्डली चुनावों पर फोकस - सिंगल यूज प्लास्टिक और नोन बायोडिग्रेडेबल प्रचार

चुनावों में प्लास्टिक की प्रचार सामग्री के बहुतायत उपयोग के बाद इस सामग्री से पर्यावरण को होने वाली क्षति को लेकर भारत निर्वाचन आयोग चिन्तित है। आयोग ने इस बार इको फ्रेण्डली चुनावों पर जोर देते हुए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन विभाग राजस्थान ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्वाचन आयोग के आदेशों की पालना के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान प्रवीण गुप्ता ने पत्र में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावों को इको फ्रेण्डली बनाने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग चुनावों में नोन बायोडिग्रेडेबल सामग्री के उपयोग के कारण होने वाले पर्यावरणीय खतरों के मुद्दे पर बहुत चिंतित है। आयोग 1999 से सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर, बैनर आदि तैयार करने के लिए प्लास्टिक पॉलिथीन के उपयोग से बचने का आग्रह करता रहा है। पत्र में बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन किया है। इसके तहत पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित एकल उपयोग प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित किया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और इस संबंध में अन्य लागू कानून के तहत स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में भुगतान उम्मीदवारों अथवा राजनीतिक दलों (जैसा भी मामला हो) से वसूल किया जाएगा।

पर्यावरण की रक्षा सामूहिक जिम्मेदारी :

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के हवाले से कहा कि पोस्टर, कट-आउट, होर्डिंग, बैनर, राजनीतिक विज्ञापन आदि में प्लास्टिक का उपयोग होता है। चुनाव के बाद यह सामग्री फेंक दी जाती है। इससे एकल उपयोग प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। यह जल निकासी को अवरूद्व करता है। जानवरों के निगल जाने से उनके लिए भी खतरा बनता है। भूमि एवं जल प्रदूषण के साथ ही इसे जलाएं जाने से वायु प्रकरण का भी कारण बनता है, इससे मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ प्लास्टिक पॉली विनाइल क्लोराइड आधारित हैं, जो जलने पर विषाक्त उत्सर्जन पैदा करते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना व्यक्तिगत कार्य नहीं बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से प्रचार सामग्री में गैर-बायोडिग्रेडेबल का उपयोग नहीं करने का आग्रह किया है।

वैकल्पिक सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर :

चुनाव आयोग ने प्रचार सामग्री में प्लास्टिक के उपयोग के बजाए वैकल्पिक सामग्री के उपयोग को बढावा देने पर जोर दिया। इसमें कंपोस्टेबल प्लास्टिक, प्राकृतिक कपड़े, पुनर्नवीनीकरण कागज सामग्री आदि शामिल हैं। आगामी आम चुनाव को चुनाव प्रचार में व्यावहारिक बदलाव लाने का उत्कृष्ट अवसर बताया।

पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश :

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री गुप्ता ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचनाओं का भलीभांति अध्ययन करने, नामांकन के समय के उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को दिशा-निर्देशों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने तथा विधानसभा चुनाव 2023 में आयोग के निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

--000--