Dungarpur : बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए मिशन मोड में जुटें

Update: 2024-07-13 11:58 GMT
Dungarpur डूंगरपुर । जिला प्रभारी सचिव श्री राजेंद्र विजय ने राज्य के परिवर्तित बजट में जिले के लिए की गई घोषणाओं के संबंध में शनिवार को अधिकारियों की बैठक लेकर घोषणाओं को धरातल पर साकार करने के लिए रोडमैप पूछा। प्रभारी सचिव ने ईडीपी सभागार में आयोजित बैठक में एक-एक कर सभी विभागों से संबंधित घोषणाओं और योजनाओं की जानकारी ली और टाइमलाइन निर्धारित करते हुए जल्द से जल्द बजट घोषणाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए। बिजली विभाग से शुरुआत करते हुए प्रभारी सचिव ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, नगर परिषद डूंगरपुर, चिकित्सा विभाग, पीएचईडी, पुलिस, जल संसाधन, महिला एवं बाल विकास, कृषि, पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पर्यटन आदि विभागों के अधिकारियों से बजट घोषणाओं के संबंध में जानकारी ली और घोषणाओं के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई और आगामी कार्य योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रभारी सचिव ने जिले के झौंथरी ब्लॉक में संचालित संपूर्णता अभियान आकांक्षी ब्लॉक की भी समीक्षा की और अभियान में शामिल 6 मुख्य बिंदुओं को लेकर
आवश्यक निर्देश दिए।
जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने कहा कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में कोई ढिलाई नहीं बरती जाए। इसकी नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाएगी और यदि कोई भी इश्यू हो, तो तुरंत संज्ञान में लाया जाए। जिला कलक्टर ने विभागीय अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं के लिए आवश्यक स्थान चिह्नित कर जमीन आवंटन के लिए प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन, अतिरिक्त जिला कलक्टर कुलराज मीणा, जिला परिषद सीईओ मुकेश चौधरी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
डूंगरपुर जिले से संबंधित इन बजट घोषणाओं पर की चर्चा
सागवाड़ा में 220 केवी जीएसएस, पादरड़ी बड़ी में 33/11 केवी जीएसएस निर्माण, सरोदा कराडा पाडवा भासौर बनकोड़ा सड़क का चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण, जनजातीय नायक डूंगर बरण्डा के स्मारक निर्माण, टीएडी के जर्जर छात्रावासों का पुनर्निमाण, डूंगरपुर में शिल्पग्राम, हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 हैण्डपंप, आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सप्ताह में तीन दिन दूध वितरण, दुधारू पशुओं के उन्नत नस्ल विकास, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ऊंटपालकों को दी जाने वाली सहायता राशि, दिव्यांगों के लिए डिस्ट्रिक्ट डिसएबीलिटी रिहेबीलेशन सेंटर आदि बजट घोषणाओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए।
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