Dungarpur: बजट घोषणा 2024-25 क्रियान्विति रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना
Dungarpur डूंगरपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट घोषणा 2024- 25 की क्रियान्वित करते हुए राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से जुड़े परिवारों को राज्य सरकार 1 सितंबर 2024 से सस्ते रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने बजट में बीपीएल और उज्जवला कनेक्शन धारियों के साथ एनएफएसए परिवारों (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना)को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। यह योजना तहत 1 सितम्बर से संपूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी।
जिले में 2 लाख से अधिक परिवार होंगे लाभान्वित
जिला रसद अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि इस योजना के तहत डूंगरपुर जिले के 2 लाख 87 हजार से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने बजट सत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों को 450 रुपए में घरेलु गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी द्य घोषणा के तहत अब एक सितम्बर से योजना का लाभ लाभार्थियो को मिलेगा द्य उन्होंने बताया की डूंगरपुर जिले में 2 लाख 87 हजार 677 परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित है द्य ऐसे में इन परिवारों को सरकार की घोषणा के अनुरूप अब एक सितम्बर से 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिल सकेंगा द्य उन्होंने बताया की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक हर परिवार को हर महीने एक सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर निर्धारित राशि जमा कर गैस एजेंसी से डिलीवरी प्राप्त करने पर रुपए 450 से अधिक भुगतान की गई अंतर राशि परिवार के मुखिया के जनाधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा जमा करवाई जाएगी।
पंजीकरण की प्रक्रिया
रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के ऐसे परिवार पात्र होंगे जिनके द्वारा ई-केवाईसी करवाई जा चुकी है। ऐसे परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने राशन कार्ड को एलपीजी आईडी वह जनाधार से सेटिंग करवाए जाने पश्चात ही सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो पाएगा। जिला रसद अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि वर्तमान में सीडिंग का कार्य ई-मित्र व उचित मूल्य दुकानों पर स्थापित पोस्ट मशीन के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के लाभ हेतु उपभोक्ता को नजदीकी ई-मित्र या उचित मूल्य दुकानों पर जाकर सीडिंग करवाए जाने का प्रावधान उपलब्ध करवाया जा चुका है।