राज्य की मुख्य सचिव श्रीमती ऊषा शर्मा की प्रस्तावित वीसी के सम्बन्ध में जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने बुधवार को वीसी के माध्यम से आयोजित बैठक में बकाया कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, अभियानों तथा कार्यक्रमों की प्रगति की राज्य की मुख्य सचिव श्रीमती ऊषा शर्मा द्वारा वीसी के माध्यम से समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा बैठक के एजेण्डा के अनुसार समस्त बकाया कार्य तत्काल प्रभाव से पूर्ण किए जाएं। प्रशासन गांवों के संग तथा शहरों के संग अभियान के दौरान प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण आगामी तीन कार्य दिवसों में करवाना सुनिश्चित किए जाए।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित बजट घोषणाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की कार्यवाही की जाए। ब्यावर-मसूदा-गोयला सड़क के लिए सरवाड़ एवं ब्यावर के तहसीलदार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण करें। इसी प्रकार नसीराबाद-मांगलियावास -पादूकलां , ब्यावर-पीसांगन-टेहला तथा अन्य कार्यो के लिए भी भूमि अवाप्त की जाए।
उन्होंनें कहा कि व्यक्तिगत लाभ के कार्यो में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की पालना सुनिश्चित हो। उड़ान योजना में अनियमितता रोकने पर सरकार का विशेष फोकस है। समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारी लगातार आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर एसओपी की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यादृच्छ रूप से लाभार्थियों के साथ मोबाईल पर भी योजना के लाभों की जानकारी ली जाए।
उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन आवश्यक है। किसी भी जरूरतमंद की पेंशन भौतिक सत्यापन के अभाव में नहीं रूकनी चाहिए। शहरी क्षैत्र अजमेर, ब्यावर, केकड़ी तथा किशनगढ के पेंशनर्स का सत्यापन तेजी से किया जाए। इनके उपखण्ड़ अधिकारी भौतिक सत्यापन की सीधी मोनिटरिंग करेंगे। भौतिक सत्यापन के दौरान पूरे दस्तावेज तथा पहचान की परख होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इन्दिरा गांधी शहरी क्रेड़िट कार्ड योजना में किशनगढ़ और सरवाड़ को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बैंक शाखा के अनुसार आवेदन अलग-अलग कर शाखा प्रबन्धक के साथ बैठक की जाए। योजना में कम प्रगति के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों पर प्रभावी कार्यवाही की जाए। अधिकतम आशार्थियों तक लाभ पहुंचाया जाए। योजना में कम प्रगति के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों पर प्रभावी कार्यवाही की जाए। इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना के श्रमिकों का मई माह तक का भुगतान आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। ग्रामीण एवं शहरी ऑलम्पिक खेलों में पंजीकरण बढ़ाया जाए।
इस अवसर पर नगर निगम के आयुक्त श्री सुशील कुमार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ललित गोयल, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री राजेन्द्र सिंह एवं श्रीमती देविका तोमर तथा उपखण्ड़ अधिकारी श्री महावीर सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।