जनवरी के बजट सत्र में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे वापस लेने की चर्चा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | 23 जनवरी से राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से पहले, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और कांग्रेस के राज्य प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा के बीच हुई एक बैठक ने एक बड़ी चर्चा पैदा कर दी है कि 25 सितंबर को गहलोत समर्थक 90 से अधिक विधायकों द्वारा दिया गया इस्तीफा गलत है। अब वापस लिया जा रहा है।

पार्टी के सूत्रों का कहना है कि इस्तीफा वापस लेने का कारण 2 जनवरी को इस मुद्दे पर राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई है। भाजपा ने स्पीकर जोशी से इस्तीफा स्वीकार करने के लिए कहा है, जिससे गहलोत सरकार अल्पमत में आ जाएगी। इस्तीफों को वापस लेने की योजना को विपक्षी बीजेपी लोकतंत्र का मजाक बता रही है.

25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के बाद इस्तीफा देने वाले गहलोत गुट के 90 से अधिक विधायकों को अब अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए कहा गया है। नए प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी के साथ बैठक में चर्चा की कि कैसे कांग्रेस हाईकमान के संदेश का हवाला देकर विधायकों के इस्तीफे पर विवाद को सुलझाया जा सकता है.

जोशी से मुलाकात में उन्होंने इस्तीफे की स्थिति और उसके तकनीकी पहलुओं को भी जानना चाहा। जयपुर में कुछ दिनों के बाद रंधावा सभी पार्टी नेताओं से फीडबैक लेने के बाद दिल्ली लौट आए।

इसके उलट बीजेपी सवाल उठा रही है कि कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों पर तीन महीने बाद भी कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया. भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़ की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर अध्यक्ष जोशी ने मामले की अगली सुनवाई दो जनवरी तक अपने सचिव को नोटिस देकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

इस्तीफा वापस लेने की दूसरी वजह यह है कि 23 जनवरी को राजस्थान में विधानसभा सत्र शुरू होगा. बजट सत्र शुरू होते ही बीजेपी स्पीकर से इस्तीफों पर स्थिति स्पष्ट करने को कहेगी. बीजेपी की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष जोशी को विधानसभा में फैसला देना होगा और इस मुद्दे पर कांग्रेस और सरकार के घिरने की संभावना है. ऐसे में बजट सत्र से पहले सभी विधायकों के इस्तीफे वापस लिए जाने की संभावना है.

25 सितंबर को कांग्रेस आलाकमान के आदेश के बाद सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आलाकमान को नए सीएम के चयन का अधिकार देते हुए एक पंक्ति का प्रस्ताव पारित किया जाना था. कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के बाद कांग्रेस के 91 विधायकों ने स्वेच्छा से अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया था।

इस्तीफा देकर विधायक आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पद से हटाया जाता है तो उनके गुट के 102 विधायकों में से किसी एक को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए न कि सचिन पायलट को. गहलोत समर्थक विधायक स्पीकर जोशी के पास गए थे और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि, स्पीकर ने आज तक न तो उन इस्तीफों को स्वीकार किया है और न ही उन पर कोई कार्रवाई की है.

ये इस्तीफे पायलट को सीएम बनाने की राह में सबसे बड़े रोड़ा बने. माना जा रहा है कि राजस्थान में इस्तीफे की राजनीति अब लगभग खत्म हो चुकी है क्योंकि यह भी साफ हो गया है कि सीएम अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे. ऐसे में किसी भी तरह के नेतृत्व परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है और अगले कुछ दिनों में विधायकों के इस्तीफे वापस ले लिए जाएंगे.

विधानसभा सूत्रों के अनुसार न तो ये इस्तीफे विधानसभा कार्यालय को मिले हैं और न ही इन्हें वापस लेने की कोई सूचना है. उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है।

एक बार इस्तीफा दे दिया तो वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ये विधायक जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था तो अब तक उनके फैसलों को कैसे लागू किया जा रहा है। सरकार को सदन का विश्वास नहीं था। और विधायकों को इस अवधि के लिए अपने वेतन और भत्ते भी वापस करने चाहिए। कांग्रेस के ये विधायक याचिका में उठाए गए बिंदुओं का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए इस्तीफे वापस ले लिए गए हैं।'

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने से ठीक पहले कांग्रेस आलाकमान ने सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह कराई थी, जिसके बाद यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हो सकी।

जानकारों का मानना है कि इस्तीफों की वजह से सीएम गहलोत इस सरकार का आखिरी बजट पेश करने की तमन्ना पा सके हैं.

लेकिन यह अभी भी एक बड़ा सवाल है कि क्या बजट के बाद गहलोत सीएम बने रहेंगे।

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CREDIT NEWS: newindianexpress