RAS Mains Exam को स्थगित करने की मांग, सीएम अशोक गहलोत का ये बयान जारी

RAS की मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बयान जारी किया है. सीएम ने कहा है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा को रद्द करने की मांग करना उचित नहीं है. सीएम ने सोमवार शाम को एक ट्वीट कर बयान जारी किया.

मुख्यमंत्री ने कहा- "प्रतियोगी परीक्षाएं समयबद्ध रूप से आयोजित कर सभी भर्तियां एक निश्चित समय में पूरी करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है. RAS मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग न्यायोचित नहीं है." सीएम ने एक बयान में कहा "RAS मेन्स परीक्षा लिखने वाले अधिकांश उम्मीदवार चाहते हैं कि इसे 25-26 फरवरी को समय पर आयोजित किया जाए. इसे स्थगित करना उम्मीदवारों के हित में नहीं है क्योंकि इससे उन पर वित्तीय और मानसिक दबाव पड़ेगा. इसलिए कुछ उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा स्थगित करने की मांग उचित नहीं है."मानसिक और आर्थिक दबाव पड़ेगा- सीएम

मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा "राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रतियोगी परीक्षाएं समय से आयोजित कर सभी भर्तियां एक निश्चित समय में पूरी की जाए. इसी के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा भर्ती कैलेंडर जारी कर उसके अनुरूप कर परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है."

प्रतियोगी परीक्षाएं समयबद्ध रूप से आयोजित कर सभी भर्तियां एक निश्चित समय में पूरी करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है।
आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग न्यायोचित नहीं है। pic.twitter.com/KbNnoXGjOy

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 21, 2022

सीएम ने कहा- "RAS मुख्य परीक्षा का आयोजन भी 25 और 26 फरवरी, 2022 को आरपीएससी के कैलेंडर के अनुसार किया जा रहा है. मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे अधिकांश अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा तय समय पर हो. परीक्षा स्थगित होना अधिकांश परीक्षार्थियों के हित में नहीं है क्योंकि इससे उन पर आर्थिक और मानसिक दबाव पड़ेगा. ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग न्यायोचित नहीं है."

सिलेबस बदलने का नहीं पड़ेगा असर- सीएम

उन्होंने कहा "मेन्स पेपर की डेट आगे बढ़ाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का यह कहना भी तर्कसंगत नहीं है कि परीक्षा के सिलेबस में बदलाव के कारण उन्हें तैयारी का पूरा समय नहीं मिल पाया क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पहले ही यह स्पष्टीकरण जारी किया था कि सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव समसामयिक है. नए शामिल किए गए टॉपिक पुराने विषयों से जुड़े हुए ही हैं और परीक्षा का अधिकांश सिलेबस पहले जैसा ही है. इससे मेन्स के पेपर में बैठ रहे अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी."