करौली। करौली वजीरपुर| ग्रामोत्थान संस्था द्वारा करौली में पंचना बांध से नहरों में पानी खुलवाने के लिए प्रतिनिधि मण्डल से वार्ता करने की अनुमति दिये जाने के संबंध में ग्रामोत्थान संस्था द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा गया था. जिसमें ग्रामोत्थान संस्था ने सरकारी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के लिए समय मांगा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुवीर मीणा ने बताया कि हम तीन साल से लगातार सरकार से पांचना नहर में पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं. इस संबंध में सुनवाई नहीं होने पर संस्था ने कोर्ट में अवमानना भी पेश की।
विदित हो कि पंचना बांध से सत्रह वर्षों से कमाण्ड क्षेत्र की नहरों में पानी नहीं छोड़े जाने से उपजाऊ मिट्टी बंजर होती नजर आ रही है। किसानों की फसल सूखने से नहर से उनका जल आश्रय टूटता नजर आ रहा है। पानी के बिना फसल नहीं उग सकती। वहीं पशु-पक्षियों को गर्मी में पानी के लिए भटकना पड़ता है। राजनेताओं के इस ओर कोई ध्यान नहीं देने से क्षेत्र के निवासी परेशानी में हैं। सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। हाल ही में उच्च न्यायालय ने 29 मार्च 2023 के आदेश में एक बार फिर नहर प्रणाली को विकसित करने का आदेश दिया। जो भी नहरी व्यवस्था कार्य में बाधा पहुंचाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद 19 अप्रैल को संभागायुक्त की अध्यक्षता में जल वितरण समिति की बैठक आयोजित की गई, लेकिन नहरों को खोलने की तिथि तय नहीं हो सकी.