बांधों व नहरों का होगा जीर्णोद्धार, किसानों को मिली बड़ी राहत

Update: 2022-08-20 13:24 GMT

डूंगरपुर न्यूज़: चौरासी विधानसभा में कुछ ऐसे बांध और उनकी नहरें थीं, जो लंबे समय से पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थीं। ऐसे सभी बांधों और नहरों का 14 विधायकों के प्रयास से जीर्णोद्धार कराया जाएगा. इससे कई गांवों के किसानों को फायदा होगा। विधायक राजकुमार राएत ने कहा कि सीएम बजट घोषणा में स्वीकृत 470.64 लाख रुपये की राशि के लिए नाका बांध और अंकरसोल की नहरों के नवीनीकरण कार्य को मंजूरी दी गई है. इसमें बांधों और नहरों की मरम्मत का कार्य प्रस्तावित किया गया है, जिसमें चार गांवों रोड़ा, हड़मटिया, अलवर, सरोली और आसपास के अन्य गांवों के काश्तकार लाभान्वित होंगे. वटरक बांध व नहरों के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 373.43 लाख कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसमें बांधों और नहरों की मरम्मत का कार्य प्रस्तावित किया गया है। इससे कुल 15 गांवों के किसान लाभान्वित होंगे। भाई का नाका बांध व नहरों के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 399.44 लाख कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसमें बांधों और नहरों की मरम्मत का कार्य प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत पांच गांव गुंडलारा, कुआं, ढुंडी, भछड़िया, ढेबरा के किसान लाभान्वित होंगे.

विधायक ने बताया कि घोड़ों, बांधों और नहरों के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 322.19 लाख स्वीकृत किए गए हैं. पिछले कई सालों से नहरों पर काम नहीं होने से नहरें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था। इस कार्य की स्वीकृति से बांधों एवं नहरों की मरम्मत का कार्य किया जायेगा. इससे 7 गांवों नामत: गोराड़ा, भिंडा, झंथरी, पड़ली गुजरेश्वर, संसारपुर, खरवार खुनिया और झोथरी के किसानों को लाभ होगा। अमरपुरा बांध एवं नहरों के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 1540.00 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। नहरों पर पिछले कई वर्षों से कोई काम नहीं होने से नहरें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं और शेष नहरें कच्ची रहने के कारण पानी नहीं मिल रहा है. कार्य की स्वीकृति से बांधों एवं नहरों की मरम्मत का कार्य किया जायेगा तथा भाटिया, तकरी, रामसेर, बांदेला, काकरादरा, डंका आदि 15 गांवों के किसान लाभान्वित होंगे. वर्तमान में ये सभी कार्य टेंडर प्रक्रिया में हैं। ये सभी काम अगले 18 महीने में पूरे कर लिए जाएंगे। इस काम के पूरा होने से चौरासी विधानसभा के कई गांवों के किसानों को राहत मिलेगी.

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