जोधपुर कोर्ट रूम: यात्री द्वारा रिजर्वेशन फार्म में सही एंट्री किए जाने के बावजूद रेलवे कर्मचारियों ने गलती से टिकट में उसे ना केवल फिमेल अंकित कर दिया, बल्कि रेलवे के जांच-दस्ते द्वारा उसे बेटिकट मानकर पेनल्टी भी वसूल कर ली गई। 2009 में इस अन्याय के खिलाफ एक यात्री की शिकायत के 13 साल बाद उपभोक्ता संरक्षण आयोग II ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और रेलवे को50 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। मामले के अनुसार भोपालगढ़ निवासी महेश ने 29 सितंबर 2009 को अहमदाबाद से जोधपुर जाने के लिए अपनी, मां-बहन के लिए आरक्षण टिकट के लिए एक फॉर्म भरा था। बुकिंग स्टाफ ने मां-बहन के साथ टिकट में महिला के रूप में भी अंकित किया था। इस त्रुटि को नोटिस करने के बावजूद, कोई सुधार नहीं किया गया है। नियत दिन यात्रा के अंत में जब वह ट्रेन से उतरे तो जोधपुर रेलवे स्टेशन पर उड़न दस्ते ने उनका टिकट स्वीकार नहीं किया और जबरन 330 रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें पुलिस कार्रवाई की धमकी दी, उन्हें टिकट रहित यात्री बताया। .
इस मामले में जोधपुर के डीआरएम की ओर से कई कानूनी आपत्तियां उठाई गईं और इसके लिए खुद शिकायतकर्ता को जिम्मेदार ठहराया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष डॉ. श्याम सुंदर लता, सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास, आनंदसिंह सोलंकी ने अपने फैसले में कहा कि टिकट चेकिंग टीम ने शिकायतकर्ता का पक्ष सुने बिना ही शिकायतकर्ता से जुर्माना वसूल कर लिया है और जांच कर रही है। एक यात्री होने के बावजूद, कर्मचारियों द्वारा बार-बार की गई गलतियों के कारण रेलवे स्टेशन पर परिवार के सदस्यों और अन्य यात्रियों के सामने अपमानजनक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसे रेलवे सेवा में गंभीर कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के रूप में देखते हुए, आयोग ने रुपये का जुर्माना तय किया। 330 और शिकायतकर्ता को शारीरिक और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा रु। पचास हजार की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया।