सीएम गहलोत का प्रस्ताव सरकारी कर्मचारियों को साल में दो बार मिलेगा प्रमोशन का मौका, डीपीसी, डीपीसी के बाद होगी समीक्षा

जयपुर, राजस्थान में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को साल में दो बार पदोन्नति का अवसर मिलेगा। नियमित विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) के बाद शेष रिक्त पदों को भरने के लिए समिति की एक और समीक्षा बैठक होगी। सीएम अशोक गहलोत ने साल में दो बार डीपीसी की बैठक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रस्ताव के अनुसार, यदि सभी सेवाओं में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर 30 सितंबर से पहले नियमित डीपीसी की बैठक होती है और उसके बाद 31 दिसंबर तक किसी भी पद या संवर्ग का 15 प्रतिशत से अधिक रिक्त हो जाता है, तो डीपीसी की सिफारिशें ऐसे पदों को भरने की समीक्षा की जा सकती है। साथ ही इसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक एक और बैठक कर पदों को भरा जा सकता है।

रिक्ति समय पर भरी जा सकती है

राज्य में वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अधिकांश विभागों में जून-जुलाई में प्रतिवर्ष नियमित डीपीसी बैठकें आयोजित की जाती हैं। डीपीसी में 1 अप्रैल को पूरे वर्ष के लिए सभी संभावित रिक्तियां शामिल हैं। नियमित डीपीसी मिलने के बाद भी, सेवा से अलग होने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, कर्मचारी की मृत्यु, पदोन्नति की अस्वीकृति जैसे विभिन्न कारणों से रिक्तियां गिरती हैं। इन रिक्तियों को अब समय से भरा जा सकता है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो राज्य सरकार के कर्मचारियों को पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे। विभागों को सरकारी काम के लिए और अधिकारी और कर्मचारी भी मिल सकते हैं।