मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में करेंगे सीधे लाभ का हस्तांतरण

Update: 2023-06-05 10:48 GMT

बीकानेर न्यूज: इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को लेकर सोमवार को सभी जिलों में लाभार्थी महोत्सव का आयोजन किया जायेगा. राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बटन दबाते ही 14 लाख हितग्राहियों के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपये का लाभ अंतरित करेंगे. मुख्यमंत्री 10 हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में महंगाई राहत शिविरों और इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना पर आधारित एक वीडियो फिल्म भी दिखाई जाएगी। जिला स्तरीय लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दोपहर 12 बजे से शुरू होगा।

समारोह में जिले के करीब 750 हितग्राही मौजूद रहेंगे। राज्य स्तरीय हितग्राही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से महोत्सव में शामिल होंगे। इस योजना के पात्र उपभोक्ताओं में से 22 लाख उपभोक्ताओं ने इस वर्ष अप्रैल माह में रिफिल बुक कराया है। इनमें से मुख्यमंत्री सोमवार को उन 14 लाख उपभोक्ताओं के खातों में लाभ हस्तांतरित करेंगे, जिन्होंने महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण कराया है। शेष उपभोक्ता राहत शिविरों में अपना पंजीयन कराएंगे। लाभ भी उनके खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने रविवार को कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान जिला परिषद की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नित्या के. अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 76 लाख उपभोक्ताओं को मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है. उज्ज्वला योजना में चयनित परिवारों के साथ-साथ बीपीएल श्रेणी के गैस कनेक्शन वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं। यह योजना एक अप्रैल 2023 से पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। वर्तमान में मंहगाई राहत शिविरों में पंजीयन कर योजना का लाभ दिया जा रहा है। अभी तक लगभग 48.63 लाख परिवारों ने योजना के तहत अपना पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए राज्य के बजट 2023-24 में 19 हजार करोड़ के महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की थी. आम जनता को मंहगाई से तत्काल राहत दिलाने के लिए 24 अप्रैल से प्रदेशभर में महंगाई राहत शिविर भी आयोजित किये जा रहे हैं, जिसमें 10 जन कल्याणकारी योजनाओं में पंजीयन कराकर गारंटी कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं. प्रदेश के करीब 1.43 करोड़ परिवारों ने इन शिविरों में अपना पंजीकरण कराया है।

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