बांसवाड़ा के ठेकेदारों को लाभ देने के लिए 6 बार बदले शर्तें

बांसवाड़ा, बांसवाड़ा अजमेर डिस्कॉम में, वांछित ठेकेदारों को कृषि कनेक्शन की निविदा देने के लिए शर्तों में 6 बार बदलाव किया गया था। इससे टेंडर की लागत 455 करोड़ रुपये बढ़ गई। 11 जिलों के 35 हजार किसानों को कनेक्शन देने के लिए 753 करोड़ रुपये के टेंडर होने थे, लेकिन पसंदीदा को टेंडर बांटने की शर्तों में बदलाव के कारण टेंडर की कीमत 1208 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. अब तक 14 टेंडर हो चुके हैं। इच्छाशक्ति के इस खेल में दूसरे राज्यों के संयुक्त उपक्रम और बड़ी कंपनियां निकलीं। बाकी कंपनियों ने पूल किया और टेंडर में प्रतिस्पर्धा दिखाने के लिए हर टेंडर में एक या दो कंपनियां ही आईं। साथ ही जो लोग टेंडर नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने या तो राशि नहीं भरी या सभी कागजात नहीं लगाए, जिसके कारण वे रिजेक्ट हो गए। जिससे सिर्फ एक फर्म को लॉट मिला। इन कंपनियों ने मनमाने ढंग से 60 से 80 प्रतिशत अधिक दर पर टेंडर भरा। जहां तीनों डिस्कॉम का काम 2300 करोड़ में होना था, जिसके ठेकेदारों ने रेट बढ़ाकर 3900 करोड़ कर दिया. इन 14 टेंडरों में से 1208 करोड़ का आवंटन भी अजमेर डिस्कॉम के ठेकेदारों को किया जा चुका है, अब केवल वर्क ऑर्डर का इंतजार है।

गठबंधन इस तरह किया गया कि जिस जिले में एक ठेकेदार को टेंडर मिला, वह दूसरे जिले में शामिल नहीं हुआ। जिससे सभी को लाभ हो सके। वर्तमान में डिस्कॉम में 2022-23 और 2023-24 का लेबर रेट (CLRC) खुला है, जिसे ठेकेदार द्वारा -8.50% पर किया जा रहा है। जबकि इस टेंडर में लेबर रेट और मटेरियल रेट में भी बढ़ोतरी की गई थी। आसान शब्दों में कहें तो 100 कार्यों के लिए 160 रुपये तक की बोली लगाई जाती है। कृषि कनेक्शन के लिए मार्च से टेंडर प्रक्रिया शुरू पहला टेंडर 22 अप्रैल को जारी किया गया था। इसके बाद चयनित कंपनियों को लाभ देने के लिए 6 मई, 9 मई, 16 मई, 25 मई, 31 मई और 8 जून यानी छह गुना शर्तों में संशोधन कर टेंडर की तारीख बढ़ा दी गई. तब 16 जून को टेंडर भरने की आखिरी तारीख थी। पहले संयुक्त उद्यम की दोनों कंपनियों में से किसी एक में 50% कार्य अनुभव की शर्त रखी गई थी। फिर बदल गया, लगभग 50 कंपनियों को छोड़कर। दोनों भागीदारों के विद्युत लाइसेंस की शर्त को अनिवार्य कर दिया गया था, ताकि केवल चयनित ठेकेदार ही आवेदन कर सके। बाद में यह शर्त भी रखी गई कि ठेकेदार सामग्री और लेबर लाएगा। कृषि कनेक्शन के टेंडर मामले में ऊर्जा मंत्री ने जांच कमेटी गठित की है. रिपोर्ट मिलने के बाद ही कार्यादेश जारी करेंगे। निविदाएं केवल ठेकेदारों के विवेक पर भरी गई निविदाओं पर नहीं दी जाएंगी। - एन एस निर्वाण, एमडी, अजमेर डिस्कॉम