निरस्त कर दिए 73757 आवेदन और लंबित पड़े 20206

Update: 2022-11-22 17:16 GMT
बाड़मेर। बाड़मेर प्रशासन अभी तक अग्निपीड़ितों के ऑनलाइन आवेदन की व्यथा का पूरी तरह समाधान नहीं कर पाया है और मजदूरों के बेटे-बेटियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में भी दयनीय स्थिति सामने आ रही है. यहां 1 लाख 29 हजार 992 ने आवेदन किया और 73757 आवेदन रद्द किए गए और 20206 लंबित हैं। यानी करीब 35 हजार को ही मदद मिल सकी है, जो आवेदनों के 20 फीसदी से भी कम है. ऑनलाइन मॉनिटरिंग नहीं होने से यह स्थिति पैदा हो रही है। श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों के लिए निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल योजना संचालित की जा रही है, जिसमें उच्च शिक्षा, डिप्लोमा एवं छठी कक्षा से पढ़ाई के लिए सरकारी सहायता है। छात्रवृत्ति के रूप में मिल रही इस सहायता का भुगतान मजदूर के दो बच्चों व पत्नी को भी किया जाता है। सरकार की मंशा है कि कहीं मजदूरों के होनहार बच्चे आर्थिक स्थिति के कारण अपनी पढ़ाई या अपने लक्ष्यों को न छोड़ दें. इसके लिए बजट प्रावधान भी पूरा हो चुका है और आवेदन की प्रक्रिया पूरी होते ही उसे छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना है।
दरअसल यह काम अब ऑनलाइन होता है और यहीं से परेशानी शुरू होती है। ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रशासनिक अमला जिम्मेदारी तो तय कर रहा है, लेकिन जिम्मेदार खुद ही लंबे समय तक अपना पोर्टल नहीं खोलते हैं और न ही इस ओर ध्यान देते हैं. इसलिए इन आवेदनों को कम करके या कोई दस्तावेज मांगकर मजदूरों की मदद नहीं की जा रही है. इसके विपरीत आवेदन की अधिकता होते ही उसे निरस्त या लंबित लिखकर छोड़ दिया जा रहा है। मजदूर को एमित्र पर आवेदन करना होता है। जहां आवेदन शुल्क लेने के बाद उसे बताया जाता है कि आवेदन हो गया, अब मोबाइल या मेल पर मैसेज आएगा। अब मोबाइल पर अंग्रेजी में एक मैसेज आता है, जिसे आम मजदूर समझ नहीं पाता। इसलिए उनका संदेश मिलने के बाद भी वह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बाद व्यावहारिक रूप से सरकारी योजनाओं के लाभ की स्थिति जानने के लिए विभागीय कर्मी टका सा जवाब देकर लौट जाते हैं कि अब सब कुछ ऑनलाइन है। हमारे पास कुछ नहीं है, अब ऑनलाइन किससे मांगें मजदूर? स्थिति यह है कि मजदूर सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं. अब यह जवाब सरकार और अधिकारियों को देना होगा कि आखिर इतने आवेदन क्यों खारिज किए गए और वे कैसे लंबित हैं? यह आंकड़ा गंभीर है. जिले में लगभग एक लाख आवेदन अस्वीकृत और लंबित क्यों थे? यदि निरस्तीकरण में कोई छोटी-मोटी गलती हो जाती है तो उसे सुधार कर लाभ दिया जाना चाहिए। मजदूरों के पुत्रों की शिक्षा के मामले में मानवता का परिचय देना होगा।- लक्ष्मण बडेरा, अध्यक्ष कामथा मजदूर यूनियन

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