Bundi : प्रत्येक पंचायत में विभिन्न बिन्दुओं के सर्वे से जुटाई जा रही जानकारी
Bundiबूंदी । विगत 13 जून को कोटा में आयोजित बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर बूंदी जिले के गांवों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता करवाने, केन्द्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में शत प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने तथा गांवों की समस्याओं के समाधान के लिए जिले की सभी ग्राम पंचायतों में एक जुलाई से ‘आओ गांव चले’ अभियान संचालित किया जा रहा है। लोकसभा ओम बिरला के निर्देश पर जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने अभियान के सफल संचालन के लिए ग्राम पंचायतवार प्रभारी तथा ग्राम पंचायत के कलस्टर के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए है। इसके अलावा अभियान के तहत किए जा रहे सर्वे के लिए अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को वर्चुअल प्रशिक्षण भी दिया गया है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी दुर्गाशंकर मीणा ने बताया कि अभियान के तहत ग्राम पंचायतों के सभी गांवों को आंकाक्षी ग्राम मानते हुए विकास के विभिन्न पैरामीटर्स में सुधार करने, केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में शत प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने, पंचायतों व गांव स्तर तक राजकीय संस्थानों व आधारभूत ढांचे की उपलब्धता एवं आवश्यकताओं की जानकारी लेने, मूलभूत सुविधाओं यथा शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं पोषण आदि की निरंतर मॉनिटरिंग से इनका उन्नयन करने व गांव स्तर तक की समस्याओं के समाधान के लिए सर्वे करवाया जा रहा है।
पंचायत प्रभारी करेंगे जन सुनवाई
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत प्रभारी समग्र रूप से संबंधित ग्राम पंचायत के प्रभारी होंगे। संबंधित ग्राम का भ्रमण कर निर्धारित बिंदुओं के अनुसार ग्राम पंचायत से संबंधित सभी सूचना संकलित कर उपलब्ध कराएंगे। ग्राम पंचायत प्रभारी प्रतिमाह कम से कम 2 बार आवंटित ग्राम पंचायत का भ्रमण कर ग्राम पंचायत में जनसुनवाई कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे।
इन बिंदुओं पर हो रहा सर्वे
सीईओ ने बताया कि आओ गांव चले अभियान के तहत ग्राम पंचायत की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, बैंक की उपलब्धता, प्रमुख फसल, प्रमुख खनिज, सरकारी कार्मिकों, पेयजल में ट्यूबवैल, हैंडपंप, कैम्पर सप्लाई, घर-घर नल कनेक्शन, पेयजल की सरकारी योजनाएं, सार्वजनिक उपयोग के जलस्त्रोत, गांवों में विद्युतीकरण, कृषि एवं पशु चिकित्सालय व सहकारिता, सरकारी एवं सामुदायिक भवनों की संख्या, चिकित्सा संस्थान, उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी केन्द्र, सरकारी छात्रावास, गांव में गौशालाओं की संख्या, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों की संख्या, निजी एवं सरकारी विद्यालयों की संख्या, सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की सूचना, साक्षरता केन्द्र एवं सतत् शिक्षा केन्द्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या एवं प्रगति, मनरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्याे की संख्या, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय एवं ओडीएफ प्लस, घर-घर कचरा संग्रहण की स्थिति, ग्राम पंचायतों में राजकीय भवन विहीन संस्थाओं की सूची, प्रमुख तालाबों का विवरण, राजकीय भूमि का विवरण, आरक्षित भूमि का विवरण सहित अन्य सूचनाएं संकलित की जा रही है।