Bundi बून्दी। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कई ऐतिहासिक और दूरगामी फैसले लिए गए, जिनका उद्वेश्य राजस्थान के औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। इस बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 (रिप्स-2024) को मंजूरी दी गई, जो राज्य में औद्योगिक निवेश को नई ऊंचाइयों में ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नेतृत्व क्षमता और प्रदेश के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करनी होगी, जिन्होने निवेशकों को ऐसी सुविधाएं और रियायतें प्रदान की है जो इस देश को सबसे आकर्षक निवेश योजनाओं में से एक बनाती है। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी द्वारा यह जानकारी दी गई कि सरकार 9 से 11 दिसम्बर को होने जा रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने की दिशा में कार्य कर रही है। यह प्रयास राज्य के विकास और रोजगार सृजन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।
वहीं मंत्रिमण्डल द्वारा पत्रकार कल्याण और कर्मचारियों के हित में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित है। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने भर्तियों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के प्रयासों पर जोर दिया। चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुसंगठित और निष्पक्ष बनाने के लिए २ौक्षणिक योग्यता को 5वीं और 8वीं से बढ़ाकर 10वीं करने का निर्णय न केवल योग्य उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करेगा, बल्कि राज्य के प्रशसानिक तंत्र को और अधिक सक्षम बनाएगा। वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लगभग 60 हजार पद रिक्त है जिन पर भविष्य में भर्ती की जाएगी। सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के माध्यम से 23 हजार 820 सफाई कर्मचारियों की भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है। यह फैसला इस साल राज्य सरकार के 1 लाख सरकारी नौकरियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्तियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे नियुक्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। यह सरकार की युवा कल्याण और रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इधर देखें तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 का आगमन राज्य को एक औद्योगिक केन्द्र के रूप मे ंस्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह योजना निवेशकों के लिए न केवल आर्थिक लाभ प्रदान करती है, बल्कि राज्य की सौर ऊर्जा, आधारभूत संरचना और समग्र आर्थिक विकास को भी एक नई दिशा देती है। इससे न केवल स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हजारों नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि के कारण राजस्थान आज निवेशकों के लिए एक आर्कषक गतव्य बनता जा रहा है। उनकी नेतृत्व क्षमता, विकास के प्रति दृढ़ संकल्प, और प्रदेश के प्रत्येक के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के प्रति उनकी संवेदनशीलता ने राजस्थान को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।
इसके अलावा मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों के हित में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा के संस्थापन अधिकारी का वेतनमान राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के तहत वे लेवल एल-15 से बढ़ाकर एल-16 किए जाने का अनुमोदन भी मंत्रिमण्डल मंें किया गया। राजस्थान गवर्नर्स सेक्रेटरिएट (राज्य, अधीनस्थ मिनिस्ट्रीयल एण्ड क्लास-4) सर्विस रूल्स, 2024 में डीपीसी वर्ष 2024-25 में पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव में दो वर्ष की छूट की अधिसूचना के प्रावधान नहीं जोड़े जा सके थे, क्योंकि इन सेवा नियमों के अस्तित्व में आने तक अनुभव में छूट की अधिसूचना संबंधी समस्त संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। गत 5 जुलाई 2024 को जारी अनुभव में छूट की इस अधिसूचना के प्रावधानों को इन सेवा नियमों में २ाामिल किए जाने की मंजूरी मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदान की गई है।
निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए गए ये ऐतिहासिक फेसले राजस्थान को एक प्रगतिशील, समृद्व और सक्षम राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। औद्योगिक निवेश, कर्मचारी कल्याण और रोजगार सृजन के साथ-साथ सरकार की यह पहल प्रदेश के विकास के पथ को और भी सशक्त करेगी।
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