जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा पहले से पैक और लेबल वाले सामान पर अब 5% जीएसटी लगेगा। अगर आप ढीली सामग्री खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। यानी ढीला दूध, दही, मक्खन, पनीर, छाछ लेने पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन ये पहले से पैक करके खरीदने पर जीएसटी देना होगा. वहीं, 12% जीएसटी का असर होटल में कमरा लेने वालों की जेब पर पड़ेगा, जो 1000 रुपये प्रतिदिन की दर से एक कमरा लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अब होटल में एक कमरे के लिए 1000 रुपये की जगह 120 रुपये अतिरिक्त जीएसटी के तौर पर चुकाने होंगे। अब अगर आप अस्पताल में भर्ती हैं और इलाज के दौरान डीलक्स या सुपर डीलक्स रूम लेना है तो आपको प्रतिदिन 5% जीएसटी के 250 रुपये अलग से देने होंगे।
होटल, बार ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी, जयपुर के उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के राष्ट्रीय सचिव डॉ. आदित्य नाग ने बताया कि जीएसटी परिषद रुपये तक का एक कमरा लेगी। 1000 12% जीएसटी के दायरे में। लेकिन बोझ भी बढ़ेगा। साथ ही जीएसटी एकाउंटिंग के लिए होटल पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा। राज्य में बजट होटलों की भरमार है और लगभग 70% पर्यटक बजट होटलों में ठहरते हैं। बजट होटल बड़ी संख्या में रोजगार भी प्रदान करते हैं। सरकार के इस फैसले का सीधा असर बी टू सी सिस्टम पर पड़ने से होटल संचालकों को नुकसान होगा। इधर, पुलिस विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से ई-विजिटर्स एप की औपचारिकता को लागू किया है, जिससे ग्रुप बुकिंग की एंट्री में भी परेशानी होगी. जिसका असर जीएसटी बिलिंग में विसंगतियों को दिखाएगा और सरकार के इस फैसले से होटल संचालकों की मुश्किलें बढ़ेंगी. सस्ते कमरों पर जीएसटी अव्यवहारिक है। डॉ. नाग ने कहा कि सरकार को फिर से सोचना चाहिए, नहीं तो होटल संगठन कुछ गंभीर कदम उठाएगा. कर अधिवक्ता एम. शाहिद ने बताया कि बांसवाड़ा जिले में करीब 50 होटल हैं, जिनमें से 16 होटल वाणिज्य एवं कर विभाग में पंजीकृत हैं. जिन होटलों का सालाना कारोबार 20 लाख से कम है और पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें जीएसटी नहीं देना होगा। जिन होटलों में प्रतिदिन एक हजार कमरे किराए पर हैं और वे 20 लाख से अधिक के कारोबार के साथ पंजीकृत हैं, तो उन्हें जीएसटी का भुगतान करना होगा। होटल, गार्डन के अलावा मैरिज हॉल और कमरे भी जीएसटी के दायरे में आते हैं।