Bhajanlal Govt: 9 नए जिलों का गठन रद्द किया: जानें कैबिनेट के अहम फैसले

Update: 2024-12-28 11:36 GMT

Rajasthan राजस्थान: राइजिंग राजस्थान और सरकार की पहली सालगिरह के बाद भजनलाल सरकार ने शनिवार को सीएमओ में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक की. इस बैठक में भजनलाल सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री सुमित गोदारा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी है. भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट घोषणा पर अमल हुआ है, हमने जनघोषणा पत्र का काम भी पचास फीसदी से ज्यादा पूरा कर लिया है और राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम सफल रहा है.

आपको बता दें, भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गहलोत राज में बनाए गए 9 नए जिलों को रद्द कर दिया है. ये नए जिले दूदू, केकड़ी, जोधपुर ग्रामीण, शाहपुरा, नीमकाथाना, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण और सांचौर हैं. इसके बाद राजस्थान में सिर्फ 41 जिले रह जाएंगे. वहीं, कैबिनेट बैठक में सीकर, पाली और बांसवाड़ा संभाग को भी रद्द करने का फैसला लिया गया है. इसके बाद राजस्थान में सिर्फ 7 संभाग बचे हैं। 9 जिले खत्म: दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर जिले खत्म ये जिले रहेंगे: बालोतरा, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, कोटपूतली-बहारोड़, डीडवाना-कुचामन, फलौदी और संलूबर भजनलाल कैबिनेट ने CET की वैधता को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब CET की वैधता तीन साल कर दी गई है। पहले CET की वैधता एक साल थी, लेकिन भजनलाल कैबिनेट ने अब इसकी वैधता तीन साल कर दी है। भजनलाल सरकार की कैबिनेट के बड़े फैसले

-भजनलाल सरकार 2025 में 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी देगी
-अगले 4 साल में 3 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा
-31 दिसंबर तक केवाईसी नहीं कराने वालों के नाम हटाए जाएंगे
-खाद्य सुरक्षा योजना के नए लाभार्थियों के नाम जोड़ने का फैसला
-निंदा दंड समाप्त करने को मंजूरी
-कॉमन पात्रता परीक्षा की वैधता 3 साल की गई
-टीएडी में छात्रावास अधीक्षक की पात्रता बदली
-अब हर साल कॉमन पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी
-एक बार आयोजित परीक्षा का स्कोर कार्ड तीन साल के लिए वैध होगा
-पशुधन सहायकों के पदनाम परिवर्तन को मंजूरी
-पशुधन सहायक को 3 पदोन्नति मिलेंगी
-पशुधन सहायक के पदनाम परिवर्तन को मंजूरी
-तीन बार पदोन्नति का भी मौका मिलेगा भजनलाल सरकार की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2017 की अनुसूची-6 में संशोधन से जुड़ा एजेंडा, राजस्थान अधीनस्थ एवं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में संशोधन का एजेंडा लिपिक वर्गीय सेवा समान परीक्षा नियम 2022, राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख, चूरू में शकुंतला देवी के नाम पर विधानसभा का आगामी सत्र बुलाने के एजेंडे पर निर्णय लिए गए।
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