जयपुर: भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के साढ़े चार साल के शासन पर पेपर लीक काला धब्बा है, जो इनके शासन में 18 से अधिक बार पेपर लीक चुके हो चुके हैं, जिसमें सरकार में बैठे लोगों के तार पेपर लीक माफियाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत उन्हें संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें पेपर माफियाओं पर शिकंजा कसकर युवाओं को न्याय देना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं और बार-बार पेपर लीक होने से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पूनिया शनिवार को भाजपा मुख्यालय में भाजयुमो की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। प्रदेश में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के कुशासन से आमजन परेशान है और नौजवान हैरान, निराश एवं आक्रोशित है, जो कांग्रेस सरकार की विदाई के लिए तैयार है। भाजपा ने पहले भी कई बार जयपुर से लेकर सभी जिलों में सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस सरकार के कुशासन खिलाफ आंदोलन एवं धरने-प्रदर्शन कर मजबूती से लड़ाई लड़ी। युवा मोर्चा से आह्वान किया है कि एक बार फिर सड़क पर उतरकर राज्य की युवा और किसान विरोधी कांग्रेस सरकार को जगाने का काम करेगा। कांग्रेस सरकार ने नौजवानों के सपने तोड़ने का काम किया है, पेपर लीक प्रकरण से प्रदेश का युवा अवसाद में जाकर आत्महत्या कर रहा है। पेपर लीक, बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, माफिया और गैंगस्टर का बढ़ता आतंक और किसान कर्जमाफी कांग्रेस सरकार के पतन के बड़े कारक होंगे, जिससे हमेशा के लिए राजस्थान से कांग्रेस का अंत हो जाएगा।
सड़क पर आंदोलन की बनी रणनीति
पेपर लीक, बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, किसान कर्जमाफी आदि जनहित के मुद्दों को लेकर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से चार मार्च को विधानसभा को घेराव किया जाएगा। आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए शनिवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया और संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर ने मोर्चा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। बैठक के बाद मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शन से पहले जिलों में मोटर साइकिल रैली सहित अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे। पूरे प्रदेशभर से मोर्चा पदाधिकारी विधानसभा घेराव में शामिल होंगे। कई अन्य बड़े नेता भी इस घेराव में हिस्सा लेंगे। शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 17 लाख 38 हजार 750 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। सरकार ने हर साल 2 लाख बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था। प्रदेश में युवा संबल योजना में 37 हजार 418 आवेदन मिले हैं, लेकिन एक लाख से ज्यादा को प्रशिक्षण कराने की सूचना दी जा रही है। यह सीधा-सीधा फर्जीवाड़ा है। सरकार को इस फर्जीवाड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहिए।