जयपुर, राज्य में मनरेगा में लोकपाल के फैसलों को सुनने के लिए सदस्यों को जल्द ही अपीलीय प्राधिकरण में नियुक्त किया जाएगा। इनमें सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी, शिक्षाविद (शिक्षक) और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि (30 वर्ष का अनुभव आवश्यक) को एमसीए मिलेगा। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने 20 जुलाई तक आवेदन मांगे थे, लेकिन अब केंद्रीय दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए 5 अगस्त तक डाक व स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं। इसमें यह शर्त शामिल है कि आवेदक की आयु 1 जुलाई, 2022 को 66 वर्ष से कम है। कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, प्रति बैठक 2250 रुपये भुगतान का प्रावधान।
लोकपाल लगाने में सुस्ती, बजट मिलने में संकट
मनरेगा के तहत 75 फीसदी जिलों में लोकपाल की नियुक्ति के लिए केंद्र ने छह महीने पहले राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि नियम का पालन नहीं करने पर बजट आवंटन प्रभावित होगा. इसके बावजूद 18 जिलों में लोकपाल नहीं है, इन्हें लेकर चार जिलों में विवाद है। इधर, विभाग सचिव केके पाठक कहते हैं, केंद्र समय-समय पर गाइड लाइन में संशोधन करता है। तदनुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।