जैसलमेर: राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रशासन ने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए सरकारी जमीन पर बनी छह कथित अवैध इमारतों को हटाने की कार्रवाई की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।
जिला प्रशासन के अनुसार, यह कार्रवाई सरकारी भूमि पर हुए कथित अतिक्रमण को हटाने के उद्देश्य से की गई। अभियान के दौरान छह ऐसी इमारतों को ध्वस्त किया गया, जिन्हें प्रशासन ने अवैध निर्माण के रूप में चिह्नित किया था। इनमें कथित रूप से मस्जिद और मदरसे की इमारतें शामिल थीं।
अधिकारियों ने बताया कि सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्रों में सरकारी जमीन की सुरक्षा और रिकॉर्ड को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए समय-समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में प्रशासनिक टीमों ने संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की गई।
प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, अभियान के दौरान राजस्व विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों की टीमें मौजूद रहीं। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। अधिकारियों ने कहा कि पूरी कार्रवाई कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई।
जैसलमेर जिला पाकिस्तान सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है और यहां बड़ी मात्रा में सरकारी तथा सीमा क्षेत्र से जुड़ी जमीन मौजूद है। ऐसे इलाकों में जमीन के उपयोग और निर्माण गतिविधियों को लेकर प्रशासन विशेष सतर्कता बरतता है।
अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण की पहचान राजस्व रिकॉर्ड और स्थानीय जांच के आधार पर की गई। इसके बाद संबंधित पक्षों को नियमों के अनुसार नोटिस और कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह कदम उठाया गया।
प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी ऐसे मामलों की पहचान कर कार्रवाई जारी रखी जाएगी।
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना प्राथमिकता है। सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण से संबंधित मामलों में नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे।
स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन का संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है और किसी भी व्यक्ति या संस्था को नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिले में भूमि और निर्माण से जुड़े मामलों को संवेदनशील माना जाता है। प्रशासन समय-समय पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाता रहा है।
इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में निगरानी बनाए रखें और भविष्य में होने वाले किसी भी संभावित अतिक्रमण को शुरुआती स्तर पर ही रोका जाए।
अधिकारियों के अनुसार, अभियान का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय या संस्था को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सरकारी भूमि की सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने कहा कि सभी मामलों में कार्रवाई दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर की जा रही है।
फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से अभियान से जुड़े अन्य विवरण जुटाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यदि आगे भी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण या कब्जे के मामले सामने आते हैं तो इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।