दौसा में कांग्रेस के खिलाफ न्याय की मांग कर रही एबीवीपी करेगी बड़ा आंदोलन

दौसा। दौसा राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और दुष्कर्म की घटनाओं के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. 3 अगस्त को एबीवीपी ने राजस्थान के करौली से कांग्रेस सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा शुरू की. जो अब 6 दिन बाद राजस्थान के तुंगा पहुंच गया है. इस दौरान एबीपी की यात्रा का जगह-जगह स्वागत किया गया. और अब समापन बैठक राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर में होगी. जहां बड़ी संख्या में छात्र नेताओं के साथ-साथ एबीवीपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री हुशियार मीना ने कहा कि जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है. तब से स्थिति बद से बदतर हो गई है. महिला हिंसा, बलात्कार और हत्या जैसे मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेपर लीक होने के कारण युवा आत्महत्या करने को मजबूर है। ऐसे में राजस्थान की इस गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर कांग्रेस सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं. मीना ने कहा कि फिलहाल हम गांधीवादी तरीके से सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं. लेकिन अगर सरकार ने फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी. इसलिए एबीवीपी प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी. जिसमें राजस्थान के 33 जिलों से हजारों युवा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे. बता दें कि 3 अगस्त को करौली से शुरू होकर कुंडगांव, गंगापुर, पिपलाई, लालसोट और तूंगा होते हुए 9 अगस्त को बस्सी और 10 अगस्त को जयपुर घाट की गुणी होते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचेगी. जहां एबीवीपी के छात्र बड़ी सभा करेंगे. सरकार के खिलाफ.

एबीवीपी की प्रमुख मांगें

राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, बलात्कारियों के लिए सख्त कानून बनना चाहिए और ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए।

पीड़ित महिलाओं के लिए राहत पैकेज हो, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं.

सभी विवादास्पद प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए और उन्हें रद्द कर इस वर्ष पुनः सुचारू रूप से आयोजित किया जाना चाहिए।

आरपीएससी सहित अन्य सरकारी संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष पर राजनीतिक व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए।

पेपर लीक के सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़ित छात्रों को मुआवजा दिया जाए।