टोंक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना गुरुवार से शुरू होगी. योजना के तहत पहले चरण में जिले के चिरंजीवी परिवार की करीब 69 हजार महिलाओं को इंटरनेट युक्त स्मार्टफोन दिये जायेंगे. कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने बताया कि योजना के तहत टोंक जिले में कुल 9 स्थानों पर शिविर आयोजित किये जायेंगे. 2 शिविर जिला मुख्यालय पर तथा 7 शिविर पंचायत समिति मुख्यालय पर आयोजित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि शिविर में भाग लेने के लिए लाभार्थी के जन आधार से जुड़े मोबाइल पर संदेश भेजा जाएगा। इसके बाद ही लाभार्थी को शिविर में जाना होगा। शिविर में आते समय अपना जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं जनाधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल फोन अपने साथ लाना आवश्यक होगा। अध्ययनरत छात्राओं को अपने साथ आईडी कार्ड (नामांकन कार्ड), विधवा महिलाओं को पीपीओ साथ लाना होगा।
राजकीय महाविद्यालय बहीर, टोंक अग्निशमन केन्द्र, टोंक नगर परिषद, टोंक जिला मुख्यालय पर स्थापित किये जायेंगे। पंचायत समिति मुख्यालय पर भी शिविर लगेंगे। इनमें पुराना जिला परिषद भवन, कलक्ट्रेट परिसर टोंक, नगर पालिका भवन, जमात निवाई, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालपुरा, बस स्टैण्ड के पास नगरपालिका सभागार देवली, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलू, पुरानी चुंगी नाका के पास अम्बेडकर भवन उनियारा, नगर पालिका सभागार शामिल हैं। टोडारायसिंह में शिविर लगेंगे।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त निदेशक प्रेम किशन ने बताया कि शिविर में आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी की ई-केवाईसी की जाएगी। लाभार्थी का विवरण पोर्टल पर उसका जनाधार नंबर दर्ज करके सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन के मामले में, जनाधार ई-वॉलेट लाभार्थी द्वारा लाए गए मोबाइल फोन पर इंस्टॉल किया जाएगा। इसके बाद आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का पैन कार्ड विवरण दर्ज करने के बाद तीन प्रकार के फॉर्म प्रिंट करके उसे दिए जाएंगे। इसके बाद लाभार्थी इन फॉर्मों के साथ मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के काउंटर पर जाएगा और सिम और डेटा प्लान का चयन करेगा। साथ ही मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाकर अपनी इच्छानुसार मोबाइल फोन का चयन करेगा। इन सबके बाद भरे हुए फॉर्म के साथ आखिरी काउंटर पर जाना होगा. जहां उपस्थित कार्मिक उसके फॉर्म में अंकित जानकारी एवं लाभार्थी द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों को स्कैन कर उसे आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज कर अपलोड कर देगा।
यह प्रक्रिया पूरी होते ही राज्य सरकार द्वारा कुल 6800 रुपये लाभार्थी द्वारा लाए गए फोन में पहले से इंस्टॉल किए गए ई-वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस राशि का उपयोग कर लाभार्थी पूर्व में चयनित मोबाइल फोन एवं सिम प्राप्त कर सकेगा। यहां मोबाइल फोन के लिए 6125 रुपये और सिम कार्ड के साथ इंटरनेट डेटा प्लान के लिए 675 रुपये राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के ई-वॉलेट में ट्रांसफर किए जाएंगे। अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 में भी राज्य सरकार द्वारा इंटरनेट के लिए प्रति वर्ष 900 रुपये ट्रांसफर किये जायेंगे. शिविर में आते समय लाभार्थी को अपने जनाधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर साथ लाना आवश्यक होगा। यदि लाभार्थी का मोबाइल नंबर बदल गया है तो वह शिविर में आने से पहले ई-मित्र पर जाकर अपना नया नंबर अपने जनाधार में दर्ज करवा लें।