किशनगढ़ के 39 प्राइमरी स्कूलों पर लग सकता है ताला, 50 विद्यार्थी जरूरी

अजमेर। अजमेर किशनगढ़ समेत पूरे राज्य में नामांकन कम होने की वजह से एक‎ बार फिर बड़ी संख्या में‎ प्राथमिक सरकारी स्कूलों पर ताला‎ लग सकता है। प्रदेश में 10 हजार से‎ ज्यादा ऐसे स्कूल हैं, जिनका नामांकन‎ निर्धारित मापदंड से भी कम है।‎ इनमें अजमेर जिले में 177 सरकारी स्कूल हैं। इसमें भी किशनगढ़ ब्लॉक में 39 स्कूलों पर मर्जर का खतरा बढ़ रहा है। समायोजन से पहले शिक्षा विभाग‎ ने कम नामांकन वाली स्कूलों के प्रबंधन को‎ विभागीय नियमों के अनुसार नामांकन बढ़ाने के‎ लिए प्रवेशोत्सव के तहत 15 जुलाई तक समय‎ दिया है। यदि ये स्कूल नामांकन बढ़ाने में सफल हो‎ जाते हैं तो इस संख्या में कमी आ सकती है।

नियमानुसार एक स्कूल में कम से कम 50‎ विद्यार्थी होने चाहिए। जिन स्कूलों में‎ इससे कम नामांकन है, उन्हें नजदीक के सरकारी स्कूलों में मर्ज‎ किया जा सकता है। अजमेर जिले में‎ ऐसे 177 स्कूल हैं। स्कूल‎ मर्ज होने से पढ़ने के लिए बच्चों को‎ 1 से 3 किमी तक दूर जाना पड़‎ सकता है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों‎ का भौतिक सत्यापन कर दिया है।‎ अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर होना‎ है।‎ बीकानेर निदेशालय ने डीईओ‎ मुख्यालयों से कम नामांकन वाले‎ स्कूलों की सूची मांगी है। विभागीय‎ अधिकारियों के अनुसार किशनगढ़ समेत सभी ब्लॉकों में कम नामांकन वाले स्कूलों की‎ सूची निदेशालय को भेज दी गई है।‎ हालांकि, अभी तक स्कूल मर्ज करने‎ के स्पष्ट आदेश नहीं आए हैं। इस‎ पर निर्णय 15 जुलाई के बाद होगा।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिले के स्कूलों‎ समेत प्रदेश में करीब दस‎ हजार से ज्यादा स्कूल समायोजित हो सकते हैं।‎ इससे पहले शिक्षा विभाग‎ ने कम नामांकन वाली स्कूलों के प्रधानाचार्य को‎ विभागीय नियमों के अनुसार नामांकन बढ़ाने के‎ लिए प्रवेशोत्सव के तहत 15 जुलाई तक समय‎ दिया है। यदि ये स्कूल नामांकन बढ़ाने में सफल हो‎ जाते हैं तो समायोजित होने वाली स्कूलों में कमी‎ आएगी। अभी 20 जुलाई तक पूरी‎ जानकारी अपडेट होगी। इसके बाद ही सरकारी‎ स्तर पर निर्णय किया जाएगा।‎

विभाग की ओर से किए गए भौतिक सत्यापन में किशनगढ़ में 39, जवाजा में 25, अराई में 16, केकड़ी व पीसांगन में 12-12, भिनाय में 11, मसूदा में 13, श्रीनगर में 10, सरवाड़ में 9, सावर में 14, अजमेर ग्रामीण में 13 और अजमेर शहरी क्षेत्र में 3 स्कूल कम नामांकन के लिहाज से चिह्नित किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार निदेशालय ने‎ पिछले सप्ताह प्रदेश के सभी जिला शिक्षा‎ अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसमें राजकीय प्राथमिक‎ स्कूल, मिडिल स्कूल, उच्च प्राथमिक विद्यालय और‎ सीनियर सैकेंडरी स्कूलों वाले पोर्टल पर ऑनलाइन‎ रिपोर्ट मांगी है। इसमें पूछा गया है कि एक ही कैंपस‎ में चल रहे स्कूलों की संख्या कितनी है। एक स्कूल‎ से दूसरे स्कूल की दूरी कितनी है। एक किलोमीटर के‎ दायरे में आने वाले प्राथमिक स्कूल, तीन किलोमीटर‎ के दायरे में आने वाले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक‎ विद्यालय और तीन किलोमीटर के दायरे में आने‎ वाले सीनियर सैकेंडरी स्कूल की संख्या पूछी गई है।