उदयपुर। उदयपुर में वरिष्ठ शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में पकड़े गए कुल 57 आरोपियों में से 33 को 22 दिन बाद कोर्ट से जमानत मिल गई है. बाकी आरोपियों को भी एक-दो दिन में जमानत मिल सकती है। मामले में अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि उदयपुर पुलिस द्वारा मामले को कानूनी रूप से कमजोर तरीके से पेश किया गया। पुलिस ने जिन धाराओं में केस दर्ज किया, उन धाराओं पर आरोपी पक्ष के वकीलों ने सवाल खड़े किए. जिसके आधार पर आरोपी को कोर्ट से आसानी से जमानत मिल गई।
वकील ने ये मुख्य सवाल पुलिस की धाराओं पर उठाए आरोपी गणेश और सुनील कुमार के वकील रविंद्र सिंह हिरन ने कहा कि पुलिस बेहतर तरीके से मामले की जांच कर सकती थी. कुछ पहलू ऐसे थे जिन पर पुलिस ज्यादा ध्यान दे सकती थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अधिकांश छात्र होने के कारण एक साथ जा रहे हैं, सभी को एक साथ सीधे गिरफ्तार करना सही नहीं है। पहले सीआरपीसी की धारा 41 के तहत प्रत्येक आरोपी को नोटिस देकर पूछा जाना चाहिए था। क्योंकि इस बस में चालक, कुली और आरोपियों के दोस्त भी थे. सभी को सीधे गिरफ्तार करना सही नहीं है। सभी को नोटिस देकर उनकी भूमिका के बारे में पूछा जाना चाहिए था, अगर वे दोषी पाए गए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था।
पुलिस ने इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था उदयपुर पुलिस ने पेपर लीक मामले में 23 दिसंबर 2022 को गोगुन्दा के रास्ते उदयपुर आने वाले 44 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था. जिस पर आईपीसी की धारा 420, धारा 419, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। साथ ही राजस्थान लोक परीक्षा (अनुचित खान निवारण अधिनियम) 1992 की धारा 3, 4, 6 तथा राजस्थान लोक परीक्षा (अनुचित खान निवारण अधिनियम) 2022 की धारा 3, 4, 6, 9 के तहत मामला दर्ज किया गया था। परीक्षा के दौरान गलत नकल करने वालों या उनके पास नकल के उपकरण पाए जाने पर उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन इस मामले में अभ्यर्थियों को चलती बस से गिरफ्तार कर लिया गया.