भरतपुर न्यूज: राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य सरकार आम जनता को लोक लुभावना योजनाओं का लाभ देकर वोट बटोरे में लगी हुई है। 100 यूनिट फ्री बिजली, बस में महिलाओं को किराए में 50 प्रतिशत की छूट जैसी राहत देने के बाद अब जिले में लंबित चल रहे 2668 कृषि कनेक्शन किसानों को जल्द जारी किए जाएंगे।
इसके लिए अफसरों को 31 मई तक सभी कनेक्शन करने की आदेश जारी किए हैं। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अफसर के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। उच्चाधिकारियों ने सभी डिवीजनों के अफसरों को पांच सप्ताह में टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली कम्पनियों को युद्ध स्तर पर कृषि कनेक्शन जारी करने को कहा है। किसानों को साधने के लिए बिजली से जुड़े सभी पेंडिंग काम टाइम टेबल बनाकर निपटाने के निर्देश दिए गए है।
इसी क्रम में जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ने निर्देश जारी किए हैं कि कृषि कनेक्शन जारी करने के साथ बिजली और उपकरणों की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाए। साथ ही लेबर रेट कॉन्ट्रेक्ट (CLRC) के ठेकेदारों को जरूरी सामान मुहैया कराने में आ रही कठिनाइयों के जल्द निपटारा के भी निर्देश दिए।