जयपुर: प्रदेश में 10 लाख उपभोक्ता मुख्यमंत्री निशुल्क 200 यूनिट घरेलू बिजली योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इन्हें प्रति बिल 1500 रुपए से ज्यादा का भुगतान करना पड़ रहा है। इन उपभोक्ताओं का कसूर सिर्फ यह है कि जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए क्योंकि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे। ये अब तक शुरू नहीं किए गए। रजिस्ट्रेशन न होने से इन्हें स्थायी शुल्क व फ्यूल सरचार्ज की रियायत का लाभ भी नहीं मिल रहा है।
प्रदेश में 1.23 घरेलू उपभोक्ता हैं। इसमें केवल एक करोड़ उपभोक्ता ही महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करा पाए थे। इसमें से भी 70 लाख उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी का फायदा मिल पा रहा है। जनाधार सहित अन्य औपचारिकताओं के कारण उस समय करीब 23 लाख उपभोक्ता फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा पाए हैं। इधर, 5 माह में एक लाख नए उपभोक्ता भी जुड़ गए हैं। अब हर दिन सैकडों उपभोक्ता रियायती बिजली के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।