नौकरी के लिए जमीन पीएमएलए मामले में पूछताछ के लिए राबड़ी देवी ईडी के सामने पेश हुईंv

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुईं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

वह सुबह करीब 11 बजे मध्य दिल्ली में संघीय जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंची। देवी दोपहर के करीब एक घंटे के लिए दोपहर के भोजन के लिए बाहर निकलीं और दोपहर 2 बजे के बाद पूछताछ सत्र में शामिल हुईं।

राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी 68 वर्षीय देवी का बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया था।

राबड़ी देवी के बच्चों, जिनमें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बेटियां मीसा भारती (राज्यसभा में राजद सांसद), चंदा यादव और रागिनी यादव शामिल हैं, से संघीय एजेंसी ने पिछले कुछ महीनों में इस मामले में पूछताछ की है।

एजेंसी ने इस साल मार्च में चंदा यादव, रागिनी यादव, हेमा यादव और पूर्व राजद विधायक अबू दोजाना के पटना, फुलवारीशरीफ, दिल्ली-एनसीआर, रांची और मुंबई स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी.

एजेंसी ने बाद में 1 करोड़ रुपये की "बेहिसाब नकदी" जब्त करने का दावा किया और इन खोजों के दौरान 600 करोड़ रुपये के अपराध की आय का पता लगाया।

कथित घोटाला उस दौर का है जब लालू प्रसाद यूपीए-1 सरकार में रेल मंत्री थे।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है।

एजेंसियों का आरोप है कि 2004-09 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रुप डी के पदों पर विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त किया गया और इसके बदले संबंधित व्यक्तियों ने अपनी जमीन लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दी. सीबीआई ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, लेकिन पटना के कुछ निवासियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न जोनल रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि प्रतिदान के तौर पर उम्मीदवारों ने सीधे तौर पर या अपने करीबी परिवार के सदस्यों के माध्यम से कथित रूप से प्रसाद के परिवार के सदस्यों को अत्यधिक रियायती दरों पर, प्रचलित बाजार दरों के एक-चौथाई से एक-पांचवें तक जमीनें बेचीं। .

तेजस्वी यादव ने अतीत में इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि तत्कालीन रेल मंत्री प्रसाद के पास एहसान के बदले में रोजगार देने की "कोई शक्ति नहीं" थी।