अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के वरिष्ठ नेता और दाखा विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से पार्टी के पंजीकरण में तेजी लाने का आग्रह किया, उन्होंने आरोप लगाया कि अनावश्यक देरी से 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारी में बाधा आ रही है। अयाली ने पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा से मुलाकात की और ईसीआई को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को तत्काल पूरा करने की मांग की गई।
उन्होंने कहा कि पार्टी ने 22 जनवरी, 2025 को पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन लगभग 22 महीने बीत जाने के बावजूद प्रक्रिया अनिर्णीत रही। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने 27 अप्रैल, 2026 को ईसीआई को एक अनुकूल सत्यापन रिपोर्ट भेज दी थी, लेकिन समाचार पत्रों में अनिवार्य सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करने के निर्देश अभी तक जारी नहीं किए गए थे।
9 जुलाई, 2026 को प्राप्त एक आपत्ति के निपटारे पर सवाल उठाते हुए अयाली ने कहा कि पार्टी को सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन से पहले ही इसके बारे में सूचित कर दिया गया था। उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा कि निर्धारित सार्वजनिक नोटिस प्रक्रिया से पहले प्राप्त आपत्ति का उपयोग पंजीकरण में देरी के लिए कैसे किया जा सकता है। अयाली ने आरोप लगाया कि राज्य और केंद्र सरकारें जानबूझकर पार्टी के पंजीकरण में बाधाएं पैदा कर रही हैं क्योंकि वे इसके बढ़ते जन समर्थन को एक राजनीतिक खतरा मानते हैं। अयाली ने कहा, "पंजाब के सीईओ ने राज्य सरकार से आपत्ति की प्रकृति बताने के लिए कहा था, चार महीने हो गए हैं। हालांकि, बार-बार याद दिलाने के बावजूद, गृह विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया है।"
उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान पार्टी के बढ़ते राजनीतिक आधार को लेकर आशंकित हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का हवाला देते हुए, अयाली ने कहा कि सभी राजनीतिक संगठन समान और निष्पक्ष व्यवहार के हकदार हैं और पंजीकरण के संबंध में निर्णय बिना किसी भेदभाव या अनावश्यक देरी के कानून के अनुसार लिया जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, उन्होंने कहा कि देरी से चुनाव चिन्ह सुरक्षित करने और एक पंजीकृत राजनीतिक दल के रूप में चुनावी मुकाबले की तैयारी करने की पार्टी की क्षमता प्रभावित हो रही है।
अपने ज्ञापन में, पार्टी ने सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन के लिए तत्काल निर्देश, सहायक दस्तावेजों के साथ 9 जुलाई को प्राप्त आपत्ति की एक प्रति और अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मांगा। इसमें यह भी मांग की गई कि पंजीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाए। अयाली ने कहा कि पार्टी सभी कानूनी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है और ईसीआई से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की उम्मीद करती है। काबल सिंह, शिवचरण सिंह भंगू, कुलदीप सिंह सरसीनी, निर्मल सिंह जौहला, जशनदीप सिंह संधू और एडवोकेट गुरप्रीत सिंह संधू भी मौजूद थे।