Union Budget: किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा में बढ़ोतरी क्रूर मजाक, किसानों ने कहा

Ludhiana.लुधियाना: शनिवार को घोषित केंद्रीय बजट में किसान समुदाय को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने को 'क्रूर मजाक' करार दिया है। भारती किसान यूनियन (लाखोवाल) के अध्यक्ष एचएस लाखोवाल ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ करने के बजाय केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की ऋण सीमा बढ़ाने की घोषणा कर रही है। उन्होंने कहा, "किसान पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं और उन्हें इस जाल से बाहर निकाला जाना चाहिए। सरकार ने न तो फसलों पर एमएसपी की घोषणा की है और न ही राज्य के किसान समुदाय के लिए कोई पैकेज घोषित किया है। सरकार ने हमेशा की तरह पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया है।" भारती किसान यूनियन (कादियान) के अध्यक्ष हरमीत सिंह कादियान ने कहा कि सरकार को कृषि के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि कृषि में अनुसंधान और विकास के लिए कुछ भी घोषणा नहीं की गई।

उन्होंने कहा, "घरेलू दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए दालों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन मिशन के लिए कोई अलग बजट नहीं रखा गया है। हम राज्य में कृषि प्रसंस्करण इकाई की घोषणा की उम्मीद कर रहे थे, जिससे किसानों के उत्थान में मदद मिल सकती थी, लेकिन हमें निराशा हुई कि ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई।" उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना बहुत कम है। उन्होंने कहा, "सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाना चाहिए था। अगर कोई किसान पराली प्रबंधन या अन्य किसी काम के लिए कोई मशीनरी खरीदना चाहता है, तो कम से कम 10 लाख रुपये की सीमा होनी चाहिए।" खन्ना के एक अन्य किसान सुखविंदर ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों पर कभी ध्यान नहीं देती। उन्होंने कहा, "किसी भी फसल के लिए एमएसपी की घोषणा नहीं की गई और पंजाब के किसानों के लिए कोई पैकेज नहीं दिया गया। किसान पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं और उन्हें गेहूं और धान के चक्र से बाहर निकालने की जरूरत है। समुदाय के विकास के लिए कृषि प्रसंस्करण पर जोर दिया जाना चाहिए।"