Trial court को गवाहों की सक्रियता से जांच सुनिश्चित करनी चाहिए- उच्च न्यायालय

Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा है कि ट्रायल कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चालान या पूरक चालान में सूचीबद्ध सभी गवाहों को बुलाया जाए और उनसे पूछताछ की जाए, जब तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से कोई बयान न दिया जाए। उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि पीठासीन न्यायाधीश को “मात्र दर्शक” नहीं बने रहना चाहिए, बल्कि प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेकर निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। यह फैसला नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट और आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में जालंधर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की याचिका पर आया है।

याचिकाकर्ता-आरोपी ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद होने के बाद पूरक सूची से गवाहों की जांच करने की अनुमति देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इन गवाहों को मुकदमे के दौरान दायर पूरक चालान में शामिल किया गया था। न्यायमूर्ति बत्रा ने कहा, "यदि अभियोजन एजेंसी अधिक सतर्क होती, तो पूरक सूची में नामित गवाहों से पहले पूछताछ की जा सकती थी, लेकिन अभियोजन एजेंसी की ओर से उदासीन रवैये का लाभ अभियुक्तों को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि न तो इन गवाहों से पूछताछ अभियोजन पक्ष के मामले में किसी कमी को पूरा करने के लिए होगी, न ही यह कहा जा सकता है कि गवाहों से जानबूझकर पहले पूछताछ नहीं की गई।"