Amritsar.अमृतसर: अजनाला और रामदास इलाके में रावी नदी के इलाके में रेत का अवैध खनन बेरोकटोक जारी है, जबकि पंजाब सरकार और जिला प्रशासन इस मामले में आंखें मूंदे हुए हैं। शनिवार को खनन विभाग को अजनाला के खानवाल गांव में दो बड़े गड्ढे मिले, जहां से रेत निकाली जा रही थी। अमृतसर ड्रेनेज सब डिवीजन के खनन निरीक्षक अभिषेक शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर अजनाला सब डिवीजन के खानवाल गांव में 126 x 50 x 20 वर्ग फीट के विशाल गड्ढे से लगभग 126,000 क्यूबिक फीट रेत निकाली हुई पाई। टीम को पास में ही 168 x 136 x 18 फीट का एक और गड्ढा भी मिला। टीम ने अवैध रूप से खोदी गई रेत की खुदाई और परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एक वाहन को भी जब्त कर लिया। कई स्थानीय निवासियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराई गई शिकायत के बाद छापेमारी की गई। एक अन्य घटना में, रमदास पुलिस ने अवैध रूप से रेत ले जा रहे एक मालवाहक (पीबी05-वाई-7077) को भी बरामद किया और इस संबंध में अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
इसी तरह, गुरुवार को खनन विभाग के अधिकारियों ने अजनाला के फत्तेवाल गांव में छापा मारा, जहां उन्हें 1,280 क्यूबिक फीट रेत का डंप मिला, एक टाटा ट्रक जो घटनास्थल के पास के एक घर में खड़ा था। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आगे की जांच अभी भी जारी है। जम्हूरी किसान सभा के एक प्रमुख नेता रतन सिंह रंधावा ने कहा कि सीमावर्ती राज्य में बड़े पैमाने पर नशे के दुरुपयोग को खत्म करने के बड़े और खोखले दावों की तरह, राजनीतिक आश्रय के तहत अवैध रेत खनन भी एक वास्तविकता है। यह पहले की तरह ही बेरोकटोक जारी है। उन्होंने कहा, "जमीन पर कुछ भी नहीं बदला है, जबकि नदी क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र के कई गांवों में अवैध रेत खनन एक कठोर वास्तविकता है, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है। अजनाला और रामदास का दौरा पंजाब सरकार के खोखले दावों को उजागर करेगा।" पिछले साल अक्टूबर 2024 में खनन विभाग और पंजाब पुलिस की संयुक्त टास्क फोर्स ने अजनाला में अवैध रेत खनन का भंडाफोड़ किया था। इस छापेमारी की निगरानी चंडीगढ़ में बॉडी-वॉर्न कैमरों के ज़रिए की गई, जिससे मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी दूर से ही पूरे ऑपरेशन पर नज़र रख पाए। यह छापेमारी अजनाला के धनगाई गांव में की गई थी। छापेमारी करने वाली पार्टियों ने अवैध खनन में शामिल एक उत्खननकर्ता को ज़ब्त किया था। हालाँकि, उसके बाद इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई।