Ludhiana.लुधियाना: एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग (ATIU) ने राज्य सरकार द्वारा इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी, 2022 (IBDP) में किए गए संशोधन का स्वागत किया है। ATIU के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने कहा कि पंजाब कैबिनेट का पॉलिसी में संशोधन करने का फैसला एक प्रगतिशील और इंडस्ट्री-फ्रेंडली कदम है। उन्होंने कहा कि IBDP के तहत फाइनेंशियल इंसेंटिव लेने के लिए बैंक गारंटी देने की ज़रूरत को खत्म करने वाला यह संशोधन इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरी राहत देगा। उन्होंने कहा, "लंबे समय से इंडस्ट्री एसोसिएशन यह बात उठा रहे थे कि बैंक गारंटी वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक कर रही थी, जिससे लिक्विडिटी की कमी हो रही थी। इससे इंडस्ट्रियल विस्तार, रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और रोज़गार सृजन पर बुरा असर पड़ रहा था।"
शर्मा ने बताया कि नए प्रावधानों के तहत, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने तक, संबंधित प्रॉपर्टी पर पहले चार्ज के ज़रिए स्टैंप ड्यूटी में छूट का इंसेंटिव अब सुरक्षित किया जाएगा। इसी तरह, ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव की छूट के लिए, राज्य सरकार ने एक मज़बूत वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की है, जो उद्यमियों पर वित्तीय बोझ कम करते हुए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करती है, शर्मा ने कहा। ATIU के उपाध्यक्ष कैप्टन राजेश मित्तल ने ज़ोर देकर कहा कि यह संशोधन पंजाब में व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाएगा, इंडस्ट्री के लिए लिक्विडिटी बढ़ाएगा और नए निवेश को प्रोत्साहित करेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट संजय गुप्ता ने कहा, "ATIU पंजाब सरकार की इंडस्ट्री की चिंताओं को सुनने और समय पर सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सराहना करता है। यह फैसला इंडस्ट्री का भरोसा बहाल करने और पंजाब में विकास और रोज़गार सृजन में तेज़ी लाने में बहुत मददगार होगा।"